वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और सबसे गरीब आबादी को सशक्त बनाने पर प्रमुख ध्यान देने के साथ अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर दिया है। सीतारमण ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, महिलाएं, किसान और युवा हैं। यह व्यापक रूप से उम्मीद की गई थी कि बजट में सरकार किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए अधिक नौकरियां पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ पर ध्यान देने से अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है और मुद्रास्फीति को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया है।
1. 2047 तक ‘विकसित भारत’: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा, “2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने के लिए काम कर रहे हैं।”
2. गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर सरकार की प्राथमिकता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का ध्यान गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर है। हमें गरीब, महिलाये, युवा और अन्नदाता (गरीब, महिलाएं, युवा और किसान) पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है; उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।”
3. किसानों की आय बढ़ाना
निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, “हमारे अन्नदाता के कल्याण के लिए, हर साल पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है। हमारी समृद्धि युवाओं को सक्षम और सशक्त बनाने पर निर्भर करती है।”
4. ‘अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, महंगाई कम हुई है’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और विकास के सभी क्षेत्र उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा, “हमारे पास व्यापक आर्थिक स्थिरता है, निवेश मजबूत है। अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है।”
उन्होंने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और इसमें नरमी आई है। उन्होंने कहा, “उच्च विकास दर हासिल करने के अलावा, सरकार का ध्यान अधिक व्यापक जीडीपी – यानि शासन, विकास और प्रदर्शन पर भी है।”
5. बड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रस्तुति में रेलवे, विमानन और बंदरगाहों सहित बुनियादी ढांचे पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1 प्रतिशत बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
6. आयकर
वित्त मंत्री ने निर्यात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए मौजूदा कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने कहा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है। रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है। जीएसटी संग्रह दो गुना हो गया है। जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है।
7. FY24 और FY25 के लिए राजकोषीय घाटा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.8 प्रतिशत पर समायोजित किया, जो पिछले अनुमान 5.9 प्रतिशत से संशोधित है। वित्त मंत्री ने कहा, “वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के 5.8 फीसदी से कम है।”
8. तीन रेलवे कॉरिडोर की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर, एक ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर और एक उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की। इन गलियारों का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ाना है।
9. किफायती आवास पहल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किराए के आवास, झुग्गी-झोपड़ियों, चॉलों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए एक प्रोजेक्ट पेश किया।
10. सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूफटॉप सोलराइजेशन की शुरुआत की, जिससे 1 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।
बजट में हुए ये बड़े ऐलान-
-अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
-स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है।
-लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा. राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी।
-3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
-इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा। रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। यह GDP का 3.4% होगा।
-राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है।
-आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा।
-तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
-हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
-2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया।
-ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
-50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
-लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे।
-40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे।
-सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
-9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी।
-अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।
-मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला।
-5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे।
-करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।
-390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है।
-जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया गया है।
-भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है।
-डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है।
-78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है।
-4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है।
-पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है।
-मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ से 86 हजार करोड़ का बजट किया गया है।
-स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है।
-3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं।
-25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर की गई है।
-पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं।
-महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए।
-11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई।
-गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं।
