दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को हटाया गया, LG के आदेश पर हुआ एक्शन

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग में 223 कर्मचारियों को उनके रोजगार को “अनियमित” और “अवैध” मानते हुए हटाने की मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल का यह आदेश एक जांच रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बिना अनुमति के कर्मचारियों की नियुक्ति की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, स्वाति मालीवाल ने कथित तौर पर वित्त विभाग और उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी।

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इस बीच कर्मचारियों को हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने LG पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ‘LG साहब ने DCW के सारे कॉन्ट्रेक्ट स्टाफ को हटाने का एक तुगलकी फरमान जारी किया है। आज महिला आयोग में कुल 90 स्टाफ है, जिसमें सिर्फ 8 लोग सरकार द्वारा दिए गए हैं। बाकी सब 3-3 महीने के कॉन्ट्रेक्ट पर हैं। अगर सब कॉन्ट्रेक्ट स्टाफ हटा दिया जाएगा, तो महिला आयोग पर ताला लग जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? खून पसीने से बनी है ये संस्था। उसको स्टाफ और सरंक्षण देने की जगह आप जड़ से खत्म कर रहे हो? मेरे जीते जी मैं महिला आयोग बंद नहीं होने दूंगी। मुझे जेल में डाल दो, महिलाओं पर मत जुल्म करो।’

महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डीसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत केवल 40 पद स्वीकृत थे और अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।

आदेश में कहा गया है कि डीसीडब्ल्यू के पास उन्हें संविदा कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने की शक्ति नहीं थी।

आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय डीसीडब्ल्यू द्वारा किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और “प्रत्येक पद के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता और पात्रता मानदंड का आकलन करने” के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया था।

इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए एनसीटी दिल्ली सरकार से कोई प्रशासनिक मंजूरी और स्वीकृत व्यय प्राप्त नहीं किया गया था और पदों के लिए आवेदन कोई समस्या नहीं थी।

आदेश में आगे कहा गया है कि पदों पर लगे कर्मचारियों को भी कोई भूमिका और जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई हैं।

One thought on “दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को हटाया गया, LG के आदेश पर हुआ एक्शन

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