भारत में लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में संभावित वृद्धि की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है और इस महीने इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह लंबे समय से प्रतीक्षित घोषणा अक्टूबर में नवरात्रि और दिवाली के बीच की जा सकती है।
महंगाई के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की घटती क्रय शक्ति को संबोधित करने के लिए सरकार हर छह महीने में डीए की दर में संशोधन करती है। इसलिए, डीए को आमतौर पर साल में दो बार संशोधित किया जाता है। मार्च 2023 में डीए को आखिरी बार 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी किया गया था। संशोधित दर जनवरी 2023 से लागू हुई। एक और 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है और यह जुलाई 2023 से लागू होगी। अगर इस महीने डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, तो इससे नवंबर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मासिक वेतन में वृद्धि होगी, साथ ही जुलाई से अक्टूबर की अवधि के लिए बकाया भी मिलेगा।
डीए की गणना आम तौर पर कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना के फॉर्मूले में पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) का औसत लेना, 115.76 घटाना और फिर उस पर एक प्रतिशत लागू करना शामिल है।
यदि यह अनुमानित 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी लागू होती है, तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कई कर्मचारियों के लिए डीए 42 प्रतिशत है। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये वाले लोगों के लिए, यह प्रति माह 7,560 रुपये अतिरिक्त है। प्रस्तावित 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ, यह मासिक वृद्धि बढ़कर 8,280 रुपये हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक वेतन में 8,640 रुपये की वृद्धि होगी।
मूल वेतन – 56,900 रुपये वाले कर्मचारियों के लिए, वर्तमान 42 प्रतिशत डीए उनकी मासिक कमाई में 23,898 रुपये जोड़ता है। 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद यह राशि बढ़कर 26,174 रुपये हो जाएगी, जिससे सालाना वेतन में 27,312 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
इससे पहले इस साल की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए डीआर की एक अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हुई।
हालांकि अनुमानित 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए और डीआर में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावनाओं को लेकर आशावादी हैं।
