सरकार ने सैन्य ड्रोन के भारतीय निर्माताओं को चीन में बने पार्ट्स का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। सुरक्षा कमजोरियों पर गंभीर चिंताओं के बाद यह निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट में चार रक्षा और उद्योग अधिकारियों के हवाले से यह कहा गया है। उन्होंने कहा कि देश के सुरक्षा नेता चिंतित थे कि ड्रोन के संचार कार्यों, मानव रहित हवाई वाहन के कैमरे, रेडियो ट्रांसमिशन और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में चीन निर्मित भागों द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने से समझौता किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारियों और नेताओं की ओर से चिंता व्यक्त की गई थी कि ड्रोन के चाइनीज पार्ट्स के इस्तेमाल से संचार कार्यों, मानव रहित हवाई वाहन के कैमरे, रेडियो ट्रांसमिशन और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए चीन खुफिया जानकारी जुटा सकता है। इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
चीन निर्मित पार्ट्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय भारत और चीन, दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच सैन्य तनाव के बीच आया है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ भारतीय सेना और बीजिंग की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच झड़प हुई थी।
रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में ड्रोन टेंडरों पर चर्चा के लिए फरवरी और मार्च में दो बैठकें बुलाई गईं। वहां, भारतीय सैन्य अधिकारियों ने संभावित बोलीदाताओं को बताया कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देशों के उपकरण सुरक्षा कारणों से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसका तात्पर्य अनिवार्य रूप से चीन निर्मित उपकरण और उपघटक से है।
दस्तावेजों से पता चलता है कि रॉयटर्स की पहले की गई रिपोर्ट पर साल 2020 से चरणबद्ध तरीके से आयात प्रतिबंध शुरू किए जा रहे हैं।
2019 में पेंटागन ने चीन में बने ड्रोन और घटकों की खरीद और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। एक भारतीय रक्षा अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि देश को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च लागत स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा।
उन्होंने कहा, “अगर आज मैं चीन से उपकरण खरीदूं और कहूं कि मैं इसे भारत में बनाना चाहता हूं, तो लागत 50% बढ़ जाएगी।” उन्होंने कहा, “एक राष्ट्र के रूप में हमें यहां पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2023 में वादा किया था कि रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजट का एक-चौथाई हिस्सा निजी उद्योग के लिए होगा।