संसद में में आज लगातार 10वें दिन भी व्यवधान देखने को मिला। हालांकि दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023’ को लोकसभा से पास हो गया। इसे निचले सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस, राजद, टीएमसी, आप, सीपीआई और सीपीएम समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने मणिपुर मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं मिलने पर सदन से वाकआउट किया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने भी खरगे से उनके चैंबर में मुलाकात की और सदन को चलाने के लिए सहमति बनाने की कोशिश की गई।
#MonsoonSession2023 #LokSabha passes The Government of National Capital Territory of Delhi (Amend) Bill, 2023.@AmitShah @HMOIndia pic.twitter.com/Ld7HzWFsz3
— SansadTV (@sansad_tv) August 3, 2023
दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करता रहा। सदन में हंगामा होता रहा, लेकिन आज इस बिल के लिए आप सब यहां आ गए। इसी बिल के लिए क्यों आए? बाकी बिल के लिए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके लिए देश नहीं गठबंधन जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल के पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल आपको टाटा-बाय बाय कर देंगे। विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए अमित शाह ने दावा किया कि कितने ही गठबंधन कर लो, 2024 में आएंगे मोदी ही।
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah says, "The opposition's priority is to save their alliance. The opposition is not worried about Manipur…Everyone is talking about the rights of a state. But which state? Delhi is not a state but a Union Territory…The Parliament has the… pic.twitter.com/9ivxALDKfB
— ANI (@ANI) August 3, 2023
अमित शाह ने इस दौरान INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा अभी तक ये लोग चर्चा के लिए कह रहे थे कि पीएम आएं तब चर्चा होगी लेकिन आज क्या हुआ? आज तो पीएम नहीं आए फिर चर्चा में क्यों हिस्सा लिया?
आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को आसन पर कागज फेंकने के कारण लोकसभा के शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने फैसले की घोषणा करने से पहले सदन की मंजूरी मांगी।
#WATCH | AAP MP Sushil Kumar Rinku suspended from Lok Sabha for the remainder of the monsoon session for throwing papers at the Chair.
Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi moved the resolution. Speaker Om Birla sought approval of the House before announcing the decision. pic.twitter.com/jkPZeiGyTX
— ANI (@ANI) August 3, 2023
गृह मंत्री ने कहा, पूर्व में कई बड़े नेताओं जैसे पंडित नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद, डॉ. अंबेडकर ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार देने का विरोध किया था। शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा। शाह ने कहा कि दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है।
#WATCH | Pt Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Rajaji, Rajendra Prasad and Dr Ambedkar were opposed to Delhi being given the status of a full state: Union Home Minister Amit Shah on Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023, in Lok Sabha pic.twitter.com/4sWWatQJko
— ANI (@ANI) August 3, 2023
शाह ने कहा, जब विधेयक पेश किया गया तो कुछ विरोध हुआ। विधायी क्षमता पर सवाल उठाया गया। कहा गया कि यह SC के फैसले के खिलाफ है। अमित शाह ने कहा कि मैं विपक्षी सांसदों से कहना चाहता हूं कि आपने वही पढ़ा है जो आपके अनुकूल हो। आपको निष्पक्षता से सारी बातें सदन के सामने रखनी चाहिए। केंद्र को दिल्ली के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार है।
अमित शाह ने कहा, यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है।
#WATCH | This ordinance refers to the order of the Supreme Court which says that the Parliament has the right to make laws on any issue related to the National Capital Territory of Delhi: Union Home Minister @AmitShah in #LokSabha on Government of National Capital Territory of… pic.twitter.com/4FCvjYXnR6
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 3, 2023
शाह ने कहा कि 1993 से ये मुद्दा है लेकिन कभी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में परेशानी नहीं आई। सेंटर में कभी बीजेपी की सरकार रही, तो राज्य में कांग्रेस की रही। सेंटर में कभी कांग्रेस की रही तो दिल्ली में बीजेपी की रही। तब कभी झगड़ा नहीं हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस के साथ झगड़ा नहीं किया। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा- साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं। समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है। मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए।
"I appeal to the opposition MPs to think about Delhi not their alliance…" says Union Home Minister @AmitShah in #LokSabha on Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023#ParliamentMonsoonSession pic.twitter.com/YJ5YH1ve8P
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 3, 2023
उन्होंने कहा- दिल्ली के भले ही के लिए बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन राजनीति में स्वीकृति कम है। सबको मिलाना है। मंत्री कुछ भी करें, जितना भ्रष्टाचार करना है करें। मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाएं लेकिन समर्थन करेंगे। क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए। गठबंधन की मत सोचिए। गठबंधन से फायदा होने वाला नहीं है। गठबंधन होने के बावजूद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं शाह ने कहा, कांग्रेस को यह बता देना चाहता हूं कि यह बिल पास होने के बाद, वे (AAP) आपके साथ किसी गठबंधन में आने वाले नहीं हैं।
#WATCH | ..Even after they've (the opposition) formed an alliance, Narendra Modi will become PM again with full majority…: Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha as he speaks on Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 pic.twitter.com/MeoLw2yloO
— ANI (@ANI) August 3, 2023
अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बुधवार को ये मुद्दा सदन में आने वाला था। हम तैयार होकर बैठे थे। लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से सदन को ठप्प कराया गया। संसदीय परंपरा में ऐसा कभी नहीं देखा गया। कल गृह मंत्री नदारद थे। बाद में पता चली कि अंदर की बात क्या है? अब पता चला कि गृह मंत्री कल पीएम मोदी के साथ घूमने गए थे और सदन को भगवान के भरोसे छोड़ गए। आज जब सदन में आए, तो अच्छा लग रहा था कि हमारे गृह मंत्री बार बार नेहरू और कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि दौड़ कर जाऊं और उनके मुंह में शहद और शक्कर डाल दूं। इस पर अमित शाह ने कहा कि मैंने तारीफ नहीं की, मैंने उनके बयान को कोड किया है। अगर आप तारीफ मान रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
In Lok Sabha, Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury says, "When you need, you take the help of former PM Jawaharlal Nehru. If you had actually taken the help of Nehru then the country would not have witnessed Manipur and Haryana." pic.twitter.com/Apps5qDvXr
— ANI (@ANI) August 3, 2023
आप सांसद सुशील गुप्ता ने शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं संभाल सकते। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ”विश्वस्तरीय” बनाया है। विपक्षी गठबंधन पर शाह के तंज के जवाब में गुप्ता ने कहा कि भाजपा भारत नाम से डरती है और कहा कि पार्टी 2024 में हार जाएगी। दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अमित शाह कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार का लक्ष्य सेवा नहीं है।
दिल्ली सेवा विधेयक यदि दोनों सदनों में पारित हो जाता है, तो दिल्ली सेवा विधेयक मौजूदा अध्यादेश का स्थान ले लेगा, जो दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर देगा। अध्यादेश अरविंद केजरीवाल की AAP और केंद्र के बीच एक प्रमुख टकराव का विषय रहा है। विधेयक में प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी।
गुरुवार को केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश किया। जिसका टीएमसी सांसद सौगत राय, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने डाटा प्रोटेक्शन बिल का विरोध करते हुए कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के जरिए सरकार सूचना के अधिकार कानून को रौंदना चाहती है। इसलिए हम इस तरह के उद्देश्य का विरोध करेंगे। इस बिल को चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए।
राज्यसभा ने गुरुवार को प्रेस एवं नियत कालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें प्रकाशकों के लिए प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करने तथा पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आनलाइन बनाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उच्च सदन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा रखे गए इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इसके अलावा राज्यसभा ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें दलाली पर रोक लगाने एवं कानूनी पेशे के नियमन को बेहतर बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ऐसे दलालों की सूची प्रत्येक अदालत में लगाई जाएगी। किसी व्यक्ति का नाम दलालों की सूची में आने पर उसे तीन माह तक की सजा या 500 रूपये का अर्थदंड या दोनों लगाए जा सकते हैं।
राज्यसभा में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सभापति मणिपुर बहस पर विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव कर रहे हैं। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें किसी की नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा करने की जरूरत है।
सभापति ने कहा, “मुझे प्रधानमंत्री का बचाव करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी का बचाव करने की जरूरत नहीं है। मुझे संविधान, आपके अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है। विपक्ष के नेता की ओर से इस तरह की टिप्पणी बहुत अच्छी नहीं है।”
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। यह मुलाकात खरगे के चैंबर में हुई। इस मुलाकात के दौरान खरगे ने कहा कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा चाहता है और ये भी चाहता है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में बयान दें।
बता दें कि विपक्ष संसद में मणिपुर मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है, जिससे मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से कई बार व्यवधान और स्थगन हुआ है। विपक्ष प्रधानमंत्री पर मामले के संबंध में बयान जारी करने का दबाव बना रहा है।
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