संसद के मानसून सत्र में हंगामा जारी है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। वहीं राज्यसभा सभापति ने पीएम को संसद में पेश होने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। विपक्ष सरकार पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगा रहा है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया था आज उस पर चर्चा होनी थी लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई।
#MonsoonSession2023 #LokSabha adjourned for the day. pic.twitter.com/lv0U422479
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 2, 2023
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली सेवा विधेयक पेश होने पर सदन के अंदर हुए हंगामे पर नाराजगी जताई। उस वक्त मचे हंगामे को लेकर ओम बिड़ला ने दोनों पार्टियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसी वजह से ओम बिड़ला आज संसद में होने के बावजूद सदन में नहीं गए। उन्होंने कहा कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, तब तक वह सदन में नहीं जायेंगे।
Lok Sabha Speaker Om Birla has expressed deep displeasure with both the ruling party and the opposition over the functioning of the House. Birla told both sides that he will not come to Lok Sabha until MPs behave according to the dignity of the House. Even today, when the…
— ANI (@ANI) August 2, 2023
दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा से पहले लोकसभा स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “यह सरकार द्वारा प्रायोजित स्थगन है।”
#WATCH | "This is government-sponsored adjournment," says Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury after Lok Sabha was adjourned ahead of discussion on the Delhi Services Bill. pic.twitter.com/kgo9SpCcMa
— ANI (@ANI) August 2, 2023
मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने मणिपुर के हालात के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी और मणिपुर मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम संसद में चर्चा करना चाहते हैं लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है।
#WATCH | I.N.D.I.A. Floor Leaders along with 21 MPs' delegation that visited Manipur met President Droupadi Murmu today to seek her intervention in the matter
31 members of the INDIA alliance met President Murmu and 21 MPs' delegation that visited Manipur briefed her on the… pic.twitter.com/MDlSxjYS1y
— ANI (@ANI) August 2, 2023
विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन में लिखा कि हम विनती करते हैं कि राज्य में बिना किसी देरी के शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए आपको तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रभावित समुदाय को न्याय दिया जाए। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति से मांग की कि वह प्रधानमंत्री को मणिपुर मुद्दे पर सदन में बोलने के लिए कहे ताकि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो सके।
वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ‘विपक्षी नेता मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार ही नहीं हैं। वह संसद की चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं और सिर्फ चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्ष संसद को गंभीरता से नहीं ले रहा। विपक्ष मणिपुर तो जा सकता है लेकिन पश्चिम बंगाल और राजस्थान नहीं जा सकता।’
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "Opposition leaders are not ready to discuss on the Manipur issue, they are not taking part in the Parliament discussion. They are just running away from it, they don't take the Parliament seriously. Opposition can go to Manipur but… pic.twitter.com/mas8xT1Eaw
— ANI (@ANI) August 2, 2023
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ बहाने बना रहा है और उसे चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेघवाल ने कहा, “जब राज्यसभा सभापति ने कहा कि हमने मणिपुर पर चर्चा के लिए नोटिस स्वीकार कर लिया है और इसके लिए नाम मांगे हैं, तो हमने बोलना शुरू किया लेकिन फिर उन्होंने (विपक्ष ने) नियम का हवाला देते हुए बहाना बना दिया। इसका मतलब है कि वे सिर्फ बहाने दे रहे हैं और उनकी चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।”
मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री को बुलाने और बयान देने की मांग कर रहा है। बुधवार को भी जब विपक्ष ने यह मांग की तो सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ‘सभापति की तरफ से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जाएगा…मैं निर्देश नहीं दे सकता और ना ही दूंगा…।’ सभापति ने नियम 267 के तहत दाखिल किए गए 60 नोटिसों पर चर्चा कराने से इनकार कर दिया। जिसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।
राज्यसभा ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया। इससे पहले विधेयक 28 जुलाई को लोकसभा द्वारा भी पारित किया गया था।
#MonsoonSession2023 #RajyaSabha passes The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023@JoshiPralhad @CoalMinistry pic.twitter.com/pPgxyY06Bc
— SansadTV (@sansad_tv) August 2, 2023
बता दें कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर में जातीय हिंसा मुद्दे पर प्रधानमंत्री से संसद में वक्तव्य देने और इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बार-बार बाधित हुई है।