दिल्ली: देश के नाम संबोधन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर घोषणा करते हुये कहा कि अब 18 से ऊपर के उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री मिलेगी, 21 जून से देश के हर राज्य में ये सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार सभी राज्यों को वैक्सीन के वितरण में सहयोग करेगी।
गौरतलब है कि विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इस तरह ध्यान देने का अनुरोध किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार कोरोना को लेकर यूनिवर्सल वैक्सीन की मांग उठाते रहे है। 14 दिन पहले भी उन्होंने यहीं सुझाव दिया था जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू करने की घोषणा की है।
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प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। आज ये निर्णय़ लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी. इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी।
साथ ही मोदी ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा।
One simple question-
If vaccines are free for all, why should private hospitals charge for them? #FreeVaccineForAll
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 7, 2021
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। जो हमनें पिछले साल शुरू किया था। महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है। यानि नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा।
2 जून को सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार को।फटकार लगाते हुए पूछा था कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन क्यों नहीं, और सरकार कैसे करेगी वैक्सीन की सुनिश्चितता देश के सभी नागरिकों के लिए इसपर 2 हफ़्तों में हलफनामा दाखिल करके जबाव देने को कहा है।