प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार तड़के अवैध खनन मामले में कथित संलिप्तता को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार और अन्य अधिकारियों से जुड़े स्थानों पर तलाशी ली। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्रीय एजेंसी द्वारा राज्य में लगभग एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की गई है। सूत्रों ने बताया कि साहिबगंज जिले के कलेक्टर और एसपी अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, पूर्व विधायक पप्पू यादव, जेल विभाग के कुछ अधिकारियों और एक पुलिस कांस्टेबल के परिसरों की तलाशी ली गई।
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केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में पूछताछ के लिए उनकी उपलब्धता के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री को कई बार समन जारी किया है।
प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राज्य के राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं।
12 दिसंबर को ईडी के छठे समन के जवाब में, सोरेन ने एजेंसी को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्रारंभिक जांच में – लोकपाल के पास दर्ज एक शिकायत के आधार पर – उनकी सभी संपत्तियां और उनके परिवार के बारे में खुलासा किया गया था।
सोरेन ने यह भी कहा कि उन्हें ईडी द्वारा पूछताछ के लिए केवल इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि “वह केंद्र में सत्ता में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं”।
सीएम ने ईडी को लिखा, “बार-बार समन जारी करना वास्तव में दुर्भावना है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है।”
वहीं ईडी ने कहा है कि “मुद्दा हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत संपत्तियों के खुलासे के बारे में नहीं है, बल्कि अपराध की आय (भूमि घोटाला मामले में) का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियों की जांच के बारे में है”।
बता दें कि एजेंसी ने अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011-बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता से ईडी ने पिछले साल नवंबर में राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। एजेंसी 2022 से राज्य में अवैध खनन कार्यों से उत्पन्न “अपराध की आय” के 100 करोड़ रुपये की जांच कर रही है।