AAP नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ी राजनीतिक साजिश रची जा रही है। मंत्री ने कहा, “हमारे भरोसेमंद सूत्रों ने हमें बताया है कि भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है।” राष्ट्रपति शासन लागू होते ही केंद्र सरकार राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लेगी।
आतिशी ने कहा, “अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षडयंत्र तैयार किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। दिल्ली में कई विभाग खाली हैं। LG साहब पिछले एक हफ्ते से MHA को बिना किसी कारण दिल्ली सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के सचिव को बर्खास्त कर दिया गया। ये सब बताता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है।”
उन्होनें कहा, “लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी और लोगों के जनादेश के खिलाफ होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिल्ली विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया है।”
आप नेता ने आगे कहा, “भाजपा को पता है कि चाहें वे कितना भी जोर लगा लें, वे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकता। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग AAP को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भाजपा की हरसंभव कोशिश के बाद AAP को ही वोट देते हैं। ये(भाजपा) दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं है, इसलिए ये साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए।”
आतिशी ने केंद्र सरकार पर कई रिक्त पदों के बावजूद शहर की सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करके दिल्ली के प्रशासन को परेशान करने का भी आरोप लगाया।
उन्होनें आरोप लगाया, “विभागों में पद खाली पड़े हैं लेकिन कोई पोस्टिंग नहीं हुई है। अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया है। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामकाज पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं।”
आतिशी ने आगे कहा, “अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई है। ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि वे दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये देंगे, इसे रोकने की साजिश राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा की जा रही है।”
वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “भाजपा और LG द्वारा जो संवैधानिक संकट की बात बार-बार कही जा रही है उससे साफ साबित होता है कि भाजपा, जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाएं तो अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। इसलिए एक षडयंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भाजपा की केंद्र सरकार कर रही है।”
मालूम हो कि उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली प्रशासन संकट में है।
प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को शराब नीति मामले का ‘किंगपिन’ करार दिया है। दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट के पिछले आदेश के बाद वह 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। अपनी गिरफ्तारी के बावजूद, वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं।
