कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह के मामले को रद्द करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना थे लेकिन यह देशद्रोह नहीं है। उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ में न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने बीदर के शाहीन स्कूल के सभी प्रबंधन व्यक्तियों अलाउद्दीन, अब्दुल खालिक, मोहम्मद बिलाल इनामदार और मोहम्मद महताब के खिलाफ बीदर के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया।
अदालत ने कहा कि मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए) (धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करना) के तत्व नहीं पाए जाते हैं।
जस्टिस चंदनगौदर ने अपने फैसले में कहा, ”प्रधानमंत्री को जूते से मारने जैसे अपशब्द कहना न केवल अपमानजनक है, बल्कि गैर-जिम्मेदाराना भी है। सरकारी नीति की रचनात्मक आलोचना की अनुमति है, लेकिन नीतिगत निर्णय लेने के लिए संवैधानिक पदाधिकारियों का अपमान नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए लोगों के कुछ वर्ग को आपत्ति हो सकती है।”
हालाँकि यह आरोप लगाया गया था कि बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक में सरकार के विभिन्न अधिनियमों की आलोचना की गई थी और “यदि ऐसे अधिनियमों को लागू किया जाता है, तो मुसलमानों को देश छोड़ना पड़ सकता है।”
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि “नाटक स्कूल परिसर के भीतर खेला गया था। बच्चों द्वारा लोगों को हिंसा के लिए उकसाने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए कोई शब्द नहीं बोले गए हैं।”
हाईकोर्ट ने कहा कि यह नाटक तब सार्वजनिक हुआ जब एक आरोपी ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया। अदालत ने कहा, “इसलिए, किसी भी स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से नाटक किया था।”
इसलिए, अदालत ने कहा कि “आवश्यक सामग्री के अभाव में धारा 124 ए (देशद्रोह) और धारा 505 (2) के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करना अस्वीकार्य है।”
मालूम हो कि 21 जनवरी 2020 को कक्षा 4, 5 और 6 के छात्रों द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ एक नाटक के प्रदर्शन के बाद स्कूल अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह की एफआईआर दर्ज की गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता नीलेश रक्षला की शिकायत के बाद चारों लोगों पर आईपीसी की धारा 504 (जानबूझकर किसी का अपमान करना), 505(2), 124ए (देशद्रोह), 153ए के साथ आईपीसी की धारा 34 के तहत आरोप लगाए गए थे।
हाईकोर्ट ने शुरू में आदेश के ऑपरेटिव हिस्से को निर्देशित किया था, और पूरा निर्णय हाल ही में अपलोड किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में स्कूलों को बच्चों को सरकारों की आलोचना से दूर रखने की भी सलाह दी।
अदालत ने अपने फैसले में कहा, उन विषयों का नाटकीयकरण जो बच्चों की शिक्षा में रुचि विकसित करने में आकर्षक और रचनात्मक हों, बेहतर है और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर मंडराते रहने से युवा दिमाग पर छाप पड़ती है या भ्रष्ट हो जाती है। उन्हें ज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि से भरपूर किया जाना चाहिए, जिसका लाभ उन्हें शैक्षणिक अवधि के आगामी पाठ्यक्रम में मिलेगा। इसलिए स्कूलों को अपने कल्याण और समाज की भलाई के लिए ज्ञान की नदी को बच्चों की ओर प्रवाहित करना होगा, न कि बच्चों को सरकार की नीतियों की आलोचना करना सिखाना होगा।”
