दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने सदस्यों की एक बैठक में सड़क का नाम बदलने को मंजूरी दे दी। एनडीएमसी ने अगस्त 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया था। औरंगजेब लेन अब्दुल कलाम रोड को पृथ्वी राज रोड से जोड़ती है।
In 2015, NDMC changed the name of Aurangzeb Road to Dr. APJ Abdul Kalam Road in Delhi. But this lane was still known as Aurangzeb Lane and its change was pending.
Now, in 2023, NDMC announced that the Aurangzeb Lane in the area will also be renamed as Dr. APJ Abdul Kalam Lane. pic.twitter.com/KFkdRNJa2S
— Anshul Saxena (@AskAnshul) June 29, 2023
एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय के एक बयान में कहा, नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 231 की उपधारा (1) के खंड (ए) के संदर्भ में एनडीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत ‘औरंगजेब लेन’ का नाम बदलकर ‘डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम लेन’ करने पर विचार करने के लिए परिषद के समक्ष एक मसौदा रखा गया था। परिषद ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लेन करने को मंजूरी दे दी है। लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए, हमारे समय के महान पुरुषों और महिलाओं को पहचानने और सम्मान देने की आवश्यकता है, सड़कों/सड़कों/संस्थानों का नाम फिर से रखा गया है।”
#WATCH | Satish Upadhyay, Vice Chairman, NDMC, says "Aurangzeb Lane has been renamed as Dr APJ Abdul Kalam Lane. Aurangzeb tried to destroy the Indian culture so there should not be any road in the name of Aurangzeb" pic.twitter.com/WvPH8Eteh5
— ANI (@ANI) June 29, 2023
एनडीएमसी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 की वैधता के विस्तार पर भी अपनी सहमति दे दी है।
परिषद ने बड़ी सीवर लाइनों से गाद निकालने और पुनर्वास के कार्य के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये के व्यय को भी मंजूरी दे दी। उपाध्याय ने कहा, “एनडीएमसी क्षेत्र की सीवरेज प्रणाली 80 साल से अधिक पुरानी है, इसका उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका है और ये वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह अपर्याप्त हैं।”
परिषद ने फेज-III के तहत शांति पथ से सत्य सदन, मधु लिमये मार्ग से कौटिल्य मार्ग और कुशक नाले तक 990 से 1,143 मिमी व्यास वाली सीवर लाइन की डी-सिल्टिंग और पुनर्वास के कार्य के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी और व्यय की मंजूरी दी है।
वर्ष 2023-24 के बजटीय प्रस्ताव के तहत ‘एलोपैथिक’ दवाओं की खरीद के लिए 600 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।