न्यूज़क्लिक मामला: आरोपी एचआर प्रमुख ने सरकारी गवाह बनने के लिए अदालत का रुख किया
न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर आतंकवाद विरोधी ...
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हिजाब पर प्रतिबंध हटाने को लेकर कर्नाटक के मंत्री बोले- ‘सरकार इस मामले को गहराई से देखने के बाद फैसला लेगी’
कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर चल रही बहस के बीच राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि ...
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बेरोज़गारी और महंगाई के कारण हुआ संसद सुरक्षा उल्लंघन: राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा में सेंध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के कारण बेरोजगारी ...
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रैपिड रेल परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- ‘अदालत को मजबूर न करे’
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए धन उपलब्ध कराने में देरी के लिए दिल्ली सरकार ...
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भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिलों को सरकार ने लिया वापस
केंद्र द्वारा प्रस्तावित तीन नए क्रिमिनल - भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक ...
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इस्तीफा देने वाले बीजेपी सांसदों को एक महीने के अंदर दिल्ली का बंगला खाली करने को कहा गया: सूत्र
भारतीय जनता पार्टी के जिन सांसदों ने हाल के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया था, ...
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दिल्ली सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में 850 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण घोटाले का केस सीबीआई को सौंपा
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में कथित 850 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण घोटाले का मामला केंद्रीय ...
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केंद्र सरकार ने मणिपुर में सक्रिय 9 मैतेई चरमपंथी समूहों पर 5 साल के लिए लगाया प्रतिबंध
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नौ मैतेई चरमपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो ज्यादातर मणिपुर में संचालित होते ...
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सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा तक दिल्ली में ऑड-ईवन योजना का क्रियान्वयन टाला गया: गोपाल राय
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन कार योजना के कार्यान्वयन को तब तक ...
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बिलों को मंजूरी देने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, कहा- ‘गवर्नर को कार्रवाई करनी चाहिए…’
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यपालों को मामला उन तक पहुंचने से पहले ही अपने संबंधित राज्य विधानसभाओं ...
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