कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम ‘हिमाचल, हिमाचलियत और हम प्रतिज्ञा पत्र 2022’ दिया है। कांग्रेस ने शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू और एआईसीसी सचिव तेजिंदर पाल बिट्टू तथा मनीष चतरथ मौजूद थे। कांग्रेस ने अपने इस घोषणापत्र में पुरानी पेंशन बहाली, 5 लाख सरकारी नौकरी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ ‘स्टार्टअप निधि’ जैसी 10 गारंटी दी हैं।
हिमाचल के लोगों के लिए कांग्रेस की 10 गारंटी ये है-
1. पुरानी पेंशन होगी बहाल।
2. युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार।
3. महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपये।
4. 300 यूनिट बिजली फ्री।
5. बागवान तय करेंगे फलों की कीमत।
6. युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्ट-अप फंड।
7. हर विधानसभा में खुलेंगे 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल।
8. मोबाइल क्लीनिक से हर गांव में होगा मुफ्त इलाज।
9. पशुपालकों से हर दिन खरीदेंगे 10 लीटर दूध।
10. 2 रुपये में होगी गोबर खरीदी।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार मुक्त पादरर्शी प्रशासन के मुद्दे को सबसे पहले रखा है। कांग्रेस ने एक लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है और साथ ही प्रदेश में जयराम सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक आधार पर किए गए ट्रांसफर रद्द करने की बात कही है। घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। भाजपा ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हमने 10 गारंटी पहले दी हैं और ओपीएसम बहाली और एक लाख रोजगार का निर्णय पहली कैबिनेट बैठक में ही लेंगे।
कांग्रेस ने घोषणापत्र में क्या-क्या वादें किए हैं?
– एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा।
– जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे।
– ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण काननू लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान।
– कांग्रेस की सरकार कृषि और बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा।
– आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा।
– सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिगं पार्क बनाया जाएगा।
– प्रदेश के कठिन और दुर्गम स्थानों पर मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना बनाई जाएगी।
– हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दधू सरकार की ओर से खरीदा जाएगा।
– पशुपालकों से दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा. इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी।
– पशुचारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा।
– हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी।
– नई पर्यटन नीति – गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्मार्ट विलेज’ परियोजना शुरू की जाएगी। इन गांवों में पर्यटन की आधुनिक सविुधाएं विकसित की जाएंगीं।
– कांग्रेस सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएंगी।
– टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी।
– सभी प्री-कोविड एचआरटीसी रूट तत्काल प्रभाव से शरू किए जाएंगे।
– ट्रक और टैक्सी यनिूयन की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक तुरंत विचार किया जाएगा. यनिूयन की ट्रकों को बिकने से रोका जाएगा।
– भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे।
– बद्दी-चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे उद्योग-धंधे और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सके।
– पठानकोट-जोगिंदर नगर और कालका-शिमला रेल लाइनों का सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
– जंगल, जल और जीव की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।
– कांग्रेस सरकार पूरे हिमाचल में खाद्य प्रसंस्करण के छोटे, मंझोले और बड़े उद्योग स्थापित करेगी. इसके लिए विशेष औद्योगिक पैकैज दिए जाएंगे।
– उद्योगों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध।
– न्यनूतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी।
– फल और सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन’ का गठन किया जाएगा।
– नोटबंदी और कोरोना काल में बंद हो गए उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा।
– हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज्यादा खपत करनेवालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके।
– नई विद्युत परियोजना में प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार की 100 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी।
– पूरे हिमाचल में बीपीएल मुक्त घोषित पंचायतों में फिर से सर्वे करवाकर बीपीएल परिवारों की सूची अपडेट की जाएगी।
– ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी, जिससे कि ‘रूरल इंडस्ट्रियल पार्क’ विकसित किए जा सकें।
– कांग्रेस सरकार प्रत्येक नगर में जनसंख्या और आकार के अनुसार नए पार्किंग स्थल विकसित करेगी।
– मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका योजना लागू की जाएगी।
– सभी नगर निगमों में तीन बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर जिम उपकरण शामिल होंगे।
– धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देव भमिू विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा।
– कांग्रेस सरकार अगले पांच सालों में 5,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएंगी, जिससे कि हिमाचल के हर इलाके तक आवागमन आसान हो सके।