केंद्र सरकार ने संसद में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा का पानी हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान स्नान के लिए उपयुक्त था। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती नदियों से मिलती है।
सरकार ने यह भी कहा कि उसने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (9 मार्च तक) में नदी की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को कुल 7,421 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया और कांग्रेस सांसद के सुधाकरन के एक प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, सभी निगरानी स्थानों पर पीएच, घुलित ऑक्सीजन (डीओ), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फेकल कोलीफॉर्म (एफसी) के औसत मान स्नान के लिए स्वीकार्य सीमा के भीतर थे।
डीओ पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, बीओडी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है और एफसी सीवेज संदूषण का संकेतक है। ये पानी की गुणवत्ता के प्रमुख संकेतक हैं।
3 फरवरी की एक रिपोर्ट में, सीपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया था कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कई स्थानों पर पानी उच्च फेकल कोलीफॉर्म स्तरों के कारण प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करता था।
हालांकि, 28 फरवरी को न्यायाधिकरण को सौंपी गई एक नई रिपोर्ट में, सीपीसीबी ने कहा कि सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चला है कि महाकुंभ के दौरान पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए उपयुक्त थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग-अलग तिथियों पर एक ही स्थान से और यहां तक कि एक ही दिन अलग-अलग स्थानों से एकत्र किए गए नमूनों में “डेटा की परिवर्तनशीलता” के कारण सांख्यिकीय विश्लेषण आवश्यक था। इस परिवर्तनशीलता का मतलब है कि नमूने “नदी के पूरे हिस्से में नदी के पानी की समग्र गुणवत्ता” को पूरी तरह से नहीं दर्शाते हैं।
“कमलेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य” मामले में एनजीटी ने 23 दिसंबर, 2024 को निर्देश दिया था कि प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना की जल गुणवत्ता की निगरानी नियमित अंतराल पर की जानी चाहिए।
यादव ने बताया कि इस आदेश के जवाब में सीपीसीबी ने श्रृंगवेरपुर घाट (प्रयागराज के ऊपर) से लेकर दीहाघाट (नीचे) तक, संगम नोज (जहां गंगा और यमुना का संगम होता है) सहित सात स्थानों पर सप्ताह में दो बार जल गुणवत्ता की निगरानी की। निगरानी 12 जनवरी से शुरू हुई और इसमें अमृत स्नान के दिन भी शामिल थे।
सीपीसीबी ने 3 फरवरी को एनजीटी को अपनी प्रारंभिक निगरानी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 12 से 26 जनवरी, 2025 के बीच एकत्र जल गुणवत्ता डेटा शामिल था। यादव ने कहा कि रिपोर्ट में प्रयागराज में स्थापित 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और निस्पंदन के लिए उपयोग की जाने वाली सात जियोसिंथेटिक डिवाटरिंग ट्यूब (जियो-ट्यूब) के निगरानी डेटा भी शामिल थे।
बाद में, सीपीसीबी ने निगरानी स्थानों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी और जल गुणवत्ता डेटा की उपलब्धता में सुधार के लिए 21 फरवरी से प्रतिदिन दो बार परीक्षण शुरू किया।
मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 10 एसटीपी स्थापित किए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपशिष्ट जल छोड़े जाने से पहले पर्यावरण मानकों को पूरा करे। साथ ही, 21 अप्रयुक्त नालों से अपशिष्ट जल के उपचार के लिए अस्थायी समाधान के रूप में सात जियो-ट्यूब स्थापित किए गए।
मेला क्षेत्र में तीन पूर्वनिर्मित अस्थायी एसटीपी स्थापित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 किलोलीटर प्रतिदिन (केएलडी) है और तीन मल-मल उपचार संयंत्र जिनकी कुल क्षमता 200 केएलडी है।
यादव ने कहा कि यूपी जल निगम ने अपशिष्ट जल के उपचार और अनुपचारित पानी को गंगा में जाने से रोकने के लिए उन्नत ऑक्सीकरण तकनीकों का इस्तेमाल किया है।
उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के लिए मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में शौचालय और मूत्रालय स्थापित किए गए थे। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट निपटान के लिए लाइनर बैग के साथ डस्टबिन भी रणनीतिक रूप से रखे गए थे।