विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक, जिसका उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार करना है, अब फरवरी 2025 में बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। विधेयक की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के भीतर तीखी बहस और व्यवधान के कारण विधेयक को अगले संसद सत्र के लिए टाल दिया गया है।
जेपीसी अपने गठन के बाद से ही विवादों से घिरी रही है। बैठकें अक्सर सत्तारूढ़ भाजपा सदस्यों और विपक्षी नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक में बदल जाती हैं। मौखिक झड़प से लेकर विचार-विमर्श के दौरान बोतल तोड़े जाने की खबरों तक, जेपीसी को मर्यादा बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। इन संघर्षों के कारण प्रमुख राज्यों की यात्राओं में देरी हुई है और प्रगति बाधित हुई है।
इस उथल-पुथल के बीच, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि समिति बजट सत्र के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपे।
यह प्रस्ताव अब जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल के अधीन है और इसे विचार के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास भेजे जाने की उम्मीद है।
सूत्रों के अनुसार, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित विपक्षी नेताओं की मांगों के अनुरूप विस्तार को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिन्होंने चर्चा की गुणवत्ता की आलोचना की है और विधेयक की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया है।
जेपीसी का अब तक का काम-
चुनौतियों के बावजूद चेयरमैन जगदंबिका पाल ने 500 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है। हालाँकि, इस बात पर आम सहमति है कि वक्फ विधेयक की संवेदनशील और विवादास्पद प्रकृति को देखते हुए इस पर और विचार-विमर्श आवश्यक है।
महाराष्ट्र में चुनाव के बाद भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की आलोचना करते हुए दावा किया कि इसकी कल्पना संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर ने नहीं की थी और कांग्रेस पर अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए यह कानून बनाने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री ने कहा था, ”कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए और वक्फ बोर्ड इसका उदाहरण है।”
वक्फ बिल क्या है?
वक्फ एक धार्मिक बंदोबस्ती को संदर्भित करता है, जिसमें आमतौर पर इस्लामी कानून के तहत धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्ति या संपत्ति शामिल होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन भारत में राज्य और राष्ट्रीय वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है, अक्सर शिक्षा, सामाजिक कल्याण और धार्मिक गतिविधियों के लिए। हालाँकि, कुप्रबंधन, अतिक्रमण और पारदर्शिता की कमी ने इन संस्थानों को परेशान कर दिया है, जिससे सुधार की आवश्यकता है।
वक्फ बिल के प्रमुख प्रावधान-
प्रस्तावित वक्फ विधेयक प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने और सुधार लाने का प्रयास करता है जैसे:
केंद्रीकृत निगरानी: वक्फ बोर्डों की निगरानी करने और राज्यों में समान शासन सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना करना।
बढ़ी हुई पारदर्शिता: भ्रष्टाचार और अक्षमताओं पर अंकुश लगाने के लिए ऑडिट और सार्वजनिक खुलासे को अनिवार्य बनाना।
संपत्तियों की सुरक्षा: अतिक्रमणों की पहचान करने और हटाने के उपाय शुरू करना, वक्फ संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना।
मजबूत कानूनी ढांचा: विवादों को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने के लिए वक्फ न्यायाधिकरणों को सशक्त बनाना।
जेपीसी की भूमिका-
जेपीसी इस बिल को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अधिदेश में हितधारकों से इनपुट एकत्र करना, प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि बिल वक्फ संपत्ति प्रबंधन की मुख्य चुनौतियों का समाधान करे।
हालाँकि, संवैधानिक और सामाजिक ढाँचे के लिए विधेयक के निहितार्थों पर तीखे मतभेदों के साथ, समिति के भीतर खींचतान ने प्रगति धीमी कर दी है।
निहितार्थ एवं चुनौतियाँ-
वक्फ संपत्तियों के सुधार को उनकी क्षमता को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अरबों रुपये की संपत्ति कुप्रबंधन या अतिक्रमित संपत्तियों में बंधी हुई है। उचित शासन इन संसाधनों को लोक कल्याण में लगा सकता है।
फिर भी विभिन्न हलकों से मजबूत प्रतिरोध सरकार के लिए एक कठिन लड़ाई का संकेत देता है। जेपीसी के भीतर देरी और असहमति ऐसे जटिल और संवेदनशील मुद्दे पर आम सहमति हासिल करने की चुनौतियों को ही रेखांकित करती है।
