फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की क़ानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों के साथ कांग्रेस ने पूरी एकजुटता व्यक्त की है। कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान हुई युवा किसान की हत्या को लेकर भी कार्रवाई की मांग की है।
मंगलवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हरियाणा पुलिस पर किसानों के खिलाफ आक्रामक रूप से क्रूर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्थिति काफी संवेदनशील है और केंद्र सरकार पूरी तरह से उदासीन है। उन्होंने कहा कि किसानों ने हरियाणा की सीमा पार नहीं की है और वे पंजाब क्षेत्र के बहुत अंदर हैं। इसके बावजूद हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पैलेट गन चलाई, जिससे करीब 300 किसान घायल हो गए।
22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए बाजवा ने खुलासा किया कि जब शुभकरण सिंह फोन पर बात कर रहे थे तो उन्हें पीछे से बंदूक या पिस्तौल से गोली लग गई। उन्होंने कहा कि घटना की अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और न ही पोस्टमार्टम कराया गया है।
बाजवा ने अफसोस जताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी हरियाणा पुलिस द्वारा पंजाब के अधिकार क्षेत्र के स्पष्ट उल्लंघन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पंजाब के मृत किसान के प्रति कोई खेद या सहानुभूति व्यक्त नहीं की है। मृतक किसान के पास सिर्फ दो एकड़ जमीन थी और उस पर 20 लाख रुपये का कर्ज था।
बाजवा ने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्र-विरोधी बताने के प्रयासों की निंदा की। उन्होंने कहा कि किसान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक किया जा रहा है और किसानों के खिलाफ जहर उगलने वालों को खुली छूट दी जा रही है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां किसान संकट का सामना कर रहे हैं, वहीं अग्निवीर योजना ने युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने अग्निवीरों के साथ हुए भेदभाव का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले कुछ समय के दौरान तीन अग्निवीरों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। जब इन अग्निवीरों के शव उनके पैतृक गांवों में पहुंचे तो वहां कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया गया।
किसानों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन देते हुए बाजवा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी।
