दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को शराब नीति मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की हालिया शिकायत के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। मुख्यमंत्री ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और चालू बजट सत्र के कारण वे आज अदालत में वे शारिरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है। जांच एजेंसी ने बुधवार को केजरीवाल को छठा समन जारी किया था।
उन्होंने अदालत को कहा, “मैं आज आना चाहता था, लेकिन अचानक यह विश्वास प्रस्ताव आ गया। बजट सत्र भी चल रहा है, जो 1 मार्च तक चलेगा। उसके बाद कोई भी तारीख दी जा सकती है।” इसके बाद अदालत ने केजरीवाल को उसके समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए अगली तारीख 16 मार्च सुबह 10 बजे तय की।
केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के कारण वे आज कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। अगली सुनवाई 16 मार्च को है, उस दिन वे कोर्ट में पेश होंगे।”
आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो को शनिवार को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था क्योंकि ईडी ने शराब नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन का पालन नहीं करने के लिए 3 फरवरी को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। एक लोक सेवक के आदेश का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने के उद्देश्य से भाजपा पर आप विधायकों को “खरीदने” का प्रयास करने का आरोप लगाने के कुछ सप्ताह बाद, केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और कहा कि उनकी पार्टी के विधायकों को “खरीदने” का प्रयास “एक और ऑपरेशन लोटस” का प्रयास था।
बार-बार ईडी के समन पर केजरीवाल ने कहा है कि ये उन्हें गिरफ्तार करने के “अवैध प्रयास” थे और इसका उद्देश्य उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने से रोकना था।