17वीं लोकसभा का अंतिम बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा जो 9 फरवरी तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संबोधन के साथ यह सत्र शुरू होगा, जो आधिकारिक तौर पर बजट सत्र की शुरुआत का प्रतीक है। सूत्रों के मुताबिक, हालांकि किसी बड़े विधायी बदलाव की उम्मीद नहीं है लेकिन एक संभावित गेम-चेंजर के रूप में महिला किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को दोगुना करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
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इस प्रस्ताव की घोषणा 1 फरवरी को बजट में होने की संभावना है। इससे सरकार पर 12,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। आगामी बजट पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट होगा। ऐसा इसलिए है कि लोकसभा चुनाव दो-तीन महीनों में होने वाले हैं।
गौरतलब है कि सत्तारूढ़ सरकार चुनावी वर्ष में या जब पूर्ण बजट के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है तब अंतरिम बजट संसद में पेश करती है। चुनाव के बाद आने वाली सरकार पूर्ण वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी।
कुछ दिन पहले, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया था कि सरकार भूमि मालिक महिला किसानों को वार्षिक भुगतान दोगुना कर 12,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि इस योजना की घोषणा 1 फरवरी को बजट में होने की संभावना है और सरकार पर अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है।
यह प्रस्तावित प्रोत्साहन यदि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में पेश किया जाता है, तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महिला कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम होगा।
इस साल, व्यापक आर्थिक सर्वेक्षण की बजाय 2024-25 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक संक्षिप्त दस्तावेज़ 31 जनवरी को पेश किए जाने की उम्मीद है। बजट सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दोनों सदनो से 146 से ज्यादा विपक्षी सांसद निलंबित है। ऐसे में बजट सत्र के हंगामेदार होने की आशंका है।
सूत्रों के मुताबिक, अंतरिम बजट के दौरान चार वर्गों पर सरकार का फोकस हो सकता है। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए खास ऐलान होने की संभावना है।
खबर है कि सरकार GYAN थीम पर नए ऐलान कर सकती है:
G=Gareeb
Y=Yuva
A=Annadata
N= Nari
कुछ संभावनाएं ये हैं:
-NPS में सरकार कुछ एलान कर सकती है।
-महिलाओं के लिए अलग से घोषणा कर सकती है।
-सेल्फ़ हेल्प ग्रुप के लिए बड़ी घोषणाएं संभव।
-किसान सम्मान निधि बढ़ा सकती है केंद्र सरकार।
इसके अलावा, सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की संभावना रखती है क्योंकि भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।
हालांकि आगामी अंतरिम बजट में आयकर नियमों में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन मामूली बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने के सरकार के प्रयास के अनुरूप, महत्वाकांक्षी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
