पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर पैनल के सचिव नितेन चंद्रा को पत्र लिखा और कहा कि वह एक साथ चुनाव की अवधारणा से सहमत नहीं हो सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने लिखा, “हम आपके फॉर्मूलेशन और प्रस्ताव से असहमत हैं।” उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराना “राष्ट्रपतिवाद की ओर एक कदम” होगा।
अपने पत्र में, बनर्जी ने कहा कि समिति से सहमत होने में उन्हें बुनियादी वैचारिक कठिनाइयाँ हैं और उन्होंने इस संदर्भ में ‘एक राष्ट्र’ के अर्थ पर सवाल उठाया।
उन्होंने पत्र में लिखा, “हालांकि वाक्यांश (एक राष्ट्र, एक चुनाव) नाटकीय और सनसनीखेज लगता है। मुझे वाक्यांश के अर्थ को समझने में निम्नलिखित दो विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है: इस संदर्भ में ‘एक राष्ट्र’ क्या है?
मुख्यमंत्री ने कहा, हालाँकि मैं ऐतिहासिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक अर्थ में एक राष्ट्र का अर्थ समझती हूँ, लेकिन मैं इस मामले में इस शब्द के सटीक संवैधानिक और संरचनात्मक निहितार्थ को नहीं समझती हूँ। क्या भारतीय संविधान ‘एक राष्ट्र, एक सरकार’ की अवधारणा का पालन करता है? मुझे डर है, ऐसा नहीं होगा।”
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उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्र को एक केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें दी गई हैं। बनर्जी ने लिखा, “यदि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ‘एक राष्ट्र, एक सरकार’ की अवधारणा का उल्लेख नहीं किया है, तो आप ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा पर कैसे पहुंचे? जब तक इस बुनियादी पहेली को सुलझा नहीं लिया जाता, आकर्षक वाक्यांश पर किसी ठोस दृष्टिकोण पर पहुंचना मुश्किल है।”
उन्होंने संसदीय और राज्य विधानमंडल चुनावों को एक साथ कराने की समिति की योजना के बारे में भी पूछा। कमेटी को लिखे लेटर में उन्होनें कहा, ”हम एक साथ चुनाव कराए जाने से सहमत नहीं हैं। साल 1952 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। ये आगे कई सालों तक जारी रहे, लेकिन बाद में ये कायम नहीं रह सका।”
ममता बनर्जी ने कहा कि बिना आसन्न चुनाव वाले राज्यों को समय से पहले चुनाव कराने के लिए मजबूर करना उन मतदाताओं के विश्वास का उल्लंघन होगा जिन्होंने अपने विधानसभा प्रतिनिधियों को पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना है।
उन्होनें पैनल सचिव से पूछा, “इसके अलावा, क्या होगा यदि लोकसभा असामयिक रूप से भंग हो जाती है, जबकि विधानसभाएं अप्रभावित रहती हैं? यह निश्चित है कि केंद्र में सरकार की अस्थिरता और इसके परिणामस्वरूप संसद पर पड़ने वाले प्रभाव से राज्य विधानसभाएं अस्थिर नहीं होनी चाहिए! आपकी सम्मानित समिति इन प्रश्नों से कैसे निपटने का प्रस्ताव रखती है?”
पिछले उदाहरणों का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोकसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो ताजा चुनाव ही एकमात्र विकल्प होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में, एक साथ चुनाव का चक्र टूट जाएगा अन्यथा सभी राज्यों को बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद समय से पहले चुनाव कराना होगा।
मुख्यमंत्री ने लिखा, ”शासन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली में संघ और राज्य चुनाव एक साथ ना होना एक बुनियादी विशेषता है। इसे बदला नहीं जाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो एक साथ चुनाव नहीं होना भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की मूल संरचना का हिस्सा है।”
पद्धतिगत दृष्टिकोण के बारे में आपत्ति व्यक्त करते हुए, बनर्जी ने समिति की आलोचना की और कहा कि ऐसा लगता है कि यह संविधान की लोकतांत्रिक और संघीय भावना के विपरीत, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए “एकतरफा ऊपर से नीचे निर्णय” को व्यक्त कर रही है।
बनर्जी ने लिखा, “आपके पत्र के आशय से ऐसा प्रतीत होता है कि आप संविधान में प्रस्तावित संशोधनों को महज एक औपचारिकता के रूप में देखते हैं, जिसे आम मतदाता सूची तैयार करने जैसे अन्य ‘मामूली’ मामलों के साथ-साथ निपटाया जाना है।”
उन्होंने आगे कहा कि एक साथ चुनाव कराने वाली समिति की संरचना “अप्रतिनिधित्वपूर्ण” है क्योंकि “व्यावहारिक आपत्तियां प्राप्त होने के डर से” पैनल में कोई मुख्यमंत्री नहीं हैं।
ममता बनर्जी का पत्र पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले एक साथ चुनाव पर पैनल द्वारा पिछले सप्ताह राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर इस मामले पर उनकी राय मांगने के बाद आया है। छह राष्ट्रीय पार्टियों, 33 राज्य पार्टियों और सात पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को पत्र भेजे गए हैं।
पैनल ने “देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए” जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए।
सितंबर 2023 में गठित होने के बाद से समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं।
