पेगासस जासूसी और निजता का अधिकार, संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं !

पेगासस स्पाइवेयर विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह आया है कि देश के पांच पत्रकारों, जिनका नाम, जासूसी की संभावित टारगेट सूची में होने की बात सामने आयी है, ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से रिट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा निगरानी के अनधिकृत उपयोग ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके, अपने मोबाइल फोन की कथित हैकिंग से, सीधे प्रभावित और व्यक्तिगत रूप से पीड़ित होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा, दायर यह पहली याचिका है। याचिकाकर्ताओं में परंजॉय गुहा ठाकुरता, एसएनएम आब्दी, प्रेम शंकर झा, रूपेश कुमार सिंह और इप्सा शताक्षी हैं।  याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा किए गए उनके मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से पता चला है कि उनके मोबाइल फोन को पेगासस मैलवेयर का इस्तेमाल करके निशाना बनाया गया था। याचिका में कहा गया है कि, उनके पास यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि उनकी “भारत सरकार या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा गहन घुसपैठ और हैकिंग” की गयी है। याचिका में यह भी कहा गया है-

इस जासूसी के अन्य पहलुओं के बजाय आज हम इसके कानूनी पक्ष जो निजता के अधिकार से सम्बंधित है पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 

अब एक नज़र निजता के अधिकार के विकास पर डालते है-

” पुलिस की जासूसी के कारण उसके निजता के अधिकार का हनन हो रहा है।पुलिस रात में भी मेरे घर में छापेमारी करती है।”

मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मूल अर्थ यह था कि-

सेल्वी बनाम कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, पहले कहा था कि –

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने, संवैधानिक प्रावधानों और अपने ही अन्य फैसलों पर विचार करते हुए कहा, 

न्यायालय ने यह भी कहा है कि 

न्यायालय ने यह भी कहा है कि-