तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन के विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि राज्य एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां उसे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध करना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत 40 राजनीतिक दलों को निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के निहितार्थों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने इसे “तमिलनाडु पर लटकती तलवार” बताया।
कैबिनेट मीटिंग के बाद बोलते हुए स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया कि तमिलनाडु में परिवार नियोजन नीतियों के सफल क्रियान्वयन ने अब राज्य को नुकसान में डाल दिया है। उन्होंने कहा, “अगर जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू किया जाता है, तो तमिलनाडु के आठ सांसद कम हो जाएंगे। इससे तमिलनाडु संसद में अपना प्रतिनिधित्व खो देगा।”
परिसीमन के अलावा, बैठक में तीन-भाषा मुद्दे और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पर भी चर्चा होगी। स्टालिन ने केंद्र सरकार पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, जिससे एक और भाषा युद्ध छिड़ सकता है, उन्होंने जोर देकर कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ऐसे कदमों का विरोध करने के लिए तैयार है।
स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाते हुए लिखा, “तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में, मैं सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि 2026 की जनगणना के आधार पर लोकसभा परिसीमन की प्रक्रिया बेहद खतरनाक है। तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर यही कारण है कि संसद में हमारी ताकत कम हो जाएगी, अगर यह हमारी आवाज़ को दबा सकता है, तो इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है?”
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमिलनाडु अपने संसदीय प्रतिनिधित्व पर कोई समझौता नहीं करेगा और एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का आह्वान किया जो संघवादी सिद्धांतों को कायम रखे। पार्टी लाइन से परे राजनीतिक एकता का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, “अपनी मातृभूमि तमिलनाडु के भविष्य की रक्षा के लिए, हमें पार्टी मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए! आइए हम अपनी एकता के साथ आसपास के खतरे को दूर करें!”