पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम पर हमला कर दिया गया। यह घटना उत्तर 24 परगना जिले से सामने आई, जहां टीम कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में स्थानों पर छापेमारी करने गई थी। टीम पर उस समय हमला किया गया जब वह तृणमूल नेता शाहजहां शेख के आवास के पास पहुंची, जिन्हें बाद में मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक़, 200 से अधिक स्थानीय लोगों ने ईडी टीम के साथ आए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों को घेर लिया था। घायल अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया।
भीड़ ने सरकारी अधिकारियों के वाहनों में भी तोड़फोड़ की।
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हमले पर टिप्पणी करते हुए प्रदेश भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि रोहिंग्या राज्य में कानून व्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “इन सभी के खिलाफ शिकायत और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। स्वाभाविक रूप से, प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करेगा। हमला दिखाता है कि रोहिंग्या राज्य में कानून व्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं।”
बाद में, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ”खस्ताहाल” है। उन्होनें कहा, “भयानक। पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी के दौरान उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर बेरहमी से हमला किया गया। मुझे संदेह है कि राष्ट्रविरोधी हमलावरों में रोहिंग्या भी मौजूद हैं।”
इसके अलावा अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी आग्रह किया कि वे “इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लें और इस अराजकता को कुचलने के लिए उचित कार्रवाई करें।” अधिकारी ने यह भी मांग की कि राष्ट्रीय जांच दल को मामले की जांच करनी चाहिए।
वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, ”संदेशखाली में जो हुआ वह उकसावे का असर था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसियां और बल किसी न किसी टीएमसी नेता या कार्यकर्ताओं को परेशान करने, नकारात्मकता फैलाने के लिए उनके आवास पर जा रहे हैं। बयान देते हैं और लोगों को भड़काते हैं। हमें ऐसे आरोप मिल रहे हैं और कल संदेशखाली में यही हुआ। बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी को चोर कहा था, लेकिन उनके आवास पर कोई छापेमारी नहीं हुई, वे केवल टीएमसी नेताओं के आवास पर छापेमारी करते हैं।”
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ सरकार के गुंडों के हमले के बाद, यह स्पष्ट है कि राज्य में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। आज वे घायल हुए हैं, कल उनकी हत्या हो सकती है। ऐसी बात मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी।”
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राशन वितरण घोटाला-
कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी कई महीनों से जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लगभग 30 प्रतिशत राशन खुले बाजार में भेज दिया गया था। जांच एजेंसी ने कहा कि राशन की कथित चोरी से उत्पन्न अपराध की आय मिल मालिकों और पीडीएस वितरकों के बीच साझा की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा, “चावल मिल मालिकों ने कुछ सहकारी समितियों सहित कुछ लोगों की मिलीभगत से किसानों के फर्जी बैंक खाते खोले और धान उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली एमएसपी को अपनी जेब में ले लिया। प्रमुख संदिग्धों में से एक ने स्वीकार किया है कि चावल मिल मालिकों ने प्रति क्विंटल लगभग 200 रुपये कमाए थे। अनाज के लिए जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से एमएसपी पर खरीदा जाना था। कई चावल मिलर्स वर्षों से राज्य भर में इस प्रथा का पालन कर रहे हैं।”
पिछले साल 14 अक्टूबर को जांच एजेंसी ने आटा और चावल मिलर बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
11, 26 अक्टूबर और 4 नवंबर को की गई कई तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और 1.42 करोड़ रुपये जब्त किए गए। शेल कंपनियों के बैंक खातों में जमा 16.87 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए।
जांच एजेंसी ने घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रियो मलिक को गिरफ्तार किया था। उन्होंने 2011 से 2021 तक खाद्य आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया, इस अवधि के दौरान कथित तौर पर राशन वितरण में “अनियमितताएं” हुईं। एक स्थानीय अदालत ने मलिक को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
