संसद का विशेष सत्र: सोनिया गांधी बोलीं- ‘मैं महिला आऱक्षण बिल का समर्थन करती हूं’; जातिगत जनगणना की मांग की

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पार्टी के लिए महिला आरक्षण विधेयक पर बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सबसे पहले उनके पति और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर यह विधेयक सदन में पारित हो गया तो राजीव गांधी का सपना पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा, “महिलाएं पहले से ही इसका इंतजार कर रही थीं और अब उन्हें और वर्षों तक इंतजार करने के लिए कहा गया है।”

लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस में बोलते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तत्काल जाति जनगणना का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विधेयक के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जाति जनगणना आवश्यक है और महिला आरक्षण विधेयक में एससी और ओबीसी को शामिल किया जाना चाहिए।

सोनिया गांंधी ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस महिला आऱक्षण बिल का समर्थन करती है। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं। यह मेरी जिंदगी का मार्मिक समय है। पहली बार निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला बिल मेरे जीवनसाथी राजीव गांधी ही लाए थे। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कांग्रेस ने उसे पारित कराया था। आज उसका नतीजा है कि आज देश भर के स्थानीय निकायों में हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं। राजीव गांधी का सपना अभी आधा ही पूरा हुआ है, इस बिल के पास होने के साथ ही वह पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने की खुशी हैं, लेकिन एक चिंता भी है।

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उन्होंने कहा, “मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि पिछले 13 साल से महिलाएं राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं। अभी उनसे और इंतजार करने के लिए किया जा रहा है। 2 साल, 4 साल, 6 साल कितने साल का ये इंतजार हो। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। हमारी मांग है कि ये बिल तुरंत पास किया जाए। लेकिन जातिगत जनगणना कराकर एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे पूरा करने के लिए जो कदम उठाने की जरूरत है, उसे उठाने चाहिए। इस बिल में देरी नहीं करना महिलाओं के लिए अन्याय होगा।

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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा महिला आरक्षण विधेयक के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जाति जनगणना की मांग के बाद लोकसभा में नारेबाजी शुरू हो गई।सोनिया गांधी पर पलटवार करते हुए, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं के लिए ओबीसी कोटा की अनदेखी की और कांग्रेस पर महिला कोटा के नाम पर “लॉलीपॉप देने” का आरोप लगाया।

इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस की शुरुआत की। मेघवाल ने कहा कि भाजपा सरकार का फोकस महिलाओं की समानता पर है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तिकरण की कुंजी है।

उन्होंने कहा, ये संविधान संसोधन बिल है। उन्होंने बताया कि नए बिल के कानून बनने पर ये चीज़ें होंगी-

– लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रहेंगी।
– दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रहेंगी।
– राज्य विधानसभा में महिलाओं के 33% सीटें आरक्षित होंगी।
– यह आरक्षण 15 सालों के लिए लागू रहेगा।
– 15 साल बाद इसे बढ़ाना है या नहीं, यह संसद तय करेगी।

संसद सत्र शुरू होने से पहले बुधवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चेंबर में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को लेकर विचार विमर्श किया गया।

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मालूम हो कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से भी कम है। इस लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनी गईं, जो कुल संख्या 543 के 15 प्रतिशत से भी कम हैं। बीते साल दिसंबर में सरकार द्वारा संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करीब 14 प्रतिशत है। इसके अलावा 10 राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से भी कम है। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी शामिल हैं।

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