म्यांमार में सैनिक तानाशाही का पक्षधर क्यों बन रहा है भारत

 ज्ञानेन्द्र पाण्डेय: पड़ोस में खटपट हो रही है, और यह खटपट भारत के लिए परेशानी का सबब है। भारत की परेशानी पड़ोसी देश म्यामार में तख्तापलट को लेकर हो रही हिंसा की ही नहीं है। बल्कि भारत की परेशानी यह भी है कि वहाँ लोकतंत्र खतरे में है। जनता पर अन्याय हो रहा है और भारत चुप्पी मारे बैठा है। कहने को हम लोकतंत्र के पुरोधा हैं लेकिन जब पड़ोस में ही लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है हम चुप बैठे हैं। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं किया था।

लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के खातिर ही तो हमने यानी भारत ने करीब पांच दशक पहले बांगला देश का उदय करने में मदद की थी। पाकिस्तान के कई मसले भी हमने वैश्विक मंचों पर उठाए थे। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने में भी हमने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। श्रीलंका में शांति सेना भेजने का निर्णय भी हमारा ही था। कुल मिला कर हाल ये कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी की तरह हमारी निगाहें तब – तब हमेशा चौक्कनी रहीं जब – जब कहीं भी लोकतंत्र पर हमला किया जाता रहा है। पर न जाने क्यूँ म्यांमार  के मौजूदा हालात को देख – समझ कर भी हम चुप्पी साधे बैठे हैं , यह बात समझ में नहीं आई . गौरतलब है कि  म्यांमार  में इस साल फरवरी में हुई तख्तापलट की घटना जिसका वहाँ अभी तक विरोध हो रहा है , के  बाद नई दिल्ली को नई तरह की  कूट नीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों के साथ ही भारत के  उत्तर-पूर्व में भी  नया शरणार्थी संकट खड़ा हो गया है और हम शांत बैठे हैं। म्यांमार में सैन्य शासन के बाद हिंसा बहुत तेजी से हुई है। भारत के वैश्विक मामलों के सरकारी विशेषज्ञों का मानना है कि म्यांमार के मामले में भारत की स्थिति काफी जटिल हो गई है। भारत और संयुक्त राष्ट्र लगातार हिंसा की निंदा कर रहे हैं लेकिन भारत के लिए सीधे तौर पर इस लड़ाई में कूदना ठीक नहीं होगा इसलिए भारत के लिए म्यांमार के ताजा मामल को देखते संतुलन बनाना जरूरी हो गया है।