भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अब समाप्त कर दी गई शराब नीति के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कुल 2,002 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। रिपोर्ट को आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया। आप विधायकों ने इसे पेश करने का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया।
शराब नीति घोटाले, जिसके निर्माण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं शामिल थीं, के कारण आप के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन शामिल थे।
दिल्ली की मौजूदा भाजपा सरकार ने घोषणा की है कि वह चालू विधानसभा सत्र के दौरान सभी 14 लंबित सीएजी रिपोर्टें पेश करेगी।
इस बीच, शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट, जिसमें 2017-18 से 2020-21 तक की चार वर्षों की अवधि शामिल है, में यह भी खुलासा हुआ है कि सरेंडर किए गए लाइसेंसों के लिए फिर से टेंडर जारी करने में विफलता के कारण दिल्ली सरकार को लगभग 890 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ, जबकि कार्रवाई में देरी के कारण जोनल लाइसेंसधारियों को दी गई छूट के कारण 941 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
सबसे विवादास्पद निष्कर्षों में से एक कोविड-19 प्रतिबंधों का हवाला देते हुए 28 दिसंबर, 2021 और 27 जनवरी, 2022 के बीच की अवधि के लिए लाइसेंसधारियों को दी गई 144 करोड़ रुपये की छूट है।
सीएजी ने कहा कि यह छूट आबकारी विभाग के अपने रुख के खिलाफ है, जिससे राजस्व में और कमी आई है। इसके अलावा, क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों से सुरक्षा जमाराशि की गलत वसूली के कारण 27 करोड़ रुपये की कमी आई।
रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ अन्य प्रमुख अनियमितताएँ इस प्रकार हैं:
लाइसेंस देने में उल्लंघन
ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 35 का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सकी। जबकि कुछ खुदरा विक्रेताओं ने नीति की समाप्ति तक लाइसेंस बनाए रखा, जबकि अन्य ने उन्हें समय से पहले ही सरेंडर कर दिया।
लाइसेंस धारकों को सरेंडर करने से पहले अग्रिम सूचना देने का भी कोई प्रावधान नहीं था, जिसके कारण आपूर्ति बाधित हुई।
इस बीच, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार ने आबकारी नियमों और शर्तों से संबंधित आवश्यकताओं की जांच किए बिना ही लाइसेंस जारी कर दिए।
इसमें कहा गया है, “यह पाया गया कि लाइसेंस ऋण शोधन क्षमता, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और बिक्री से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए बिना तथा आपराधिक पृष्ठभूमि का सत्यापन किए बिना जारी किए गए।”
आईएमएफएल के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता का अभाव-
सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) ब्रांडों की कीमत और बिक्री का विश्लेषण करने के बाद पता चला है कि विवेकाधीन एक्स-डिस्टिलरी मूल्य (ईडीपी) के कारण बिक्री में गिरावट आई है, साथ ही राजस्व में भी कमी आई है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “आबकारी विभाग ने एल1 लाइसेंस धारकों को एक निश्चित स्तर से अधिक कीमत वाली शराब के लिए अपना ईडीपी घोषित करने की अनुमति दी। हालांकि, निर्माता के मुनाफे सहित निर्माण के बाद सभी मूल्य घटकों को बाद में जोड़ा गया। इस विवेकाधिकार के कारण एल1 लाइसेंसधारी ने शराब की कीमत में अपने फायदे के लिए हेरफेर किया।”
अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण-
रिपोर्ट में कहा गया है कि कैग ने कई ऐसे मामले देखे हैं, जहां शराब परीक्षण रिपोर्ट भारतीय मानक ब्यूरो के तहत उल्लिखित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।
रिपोर्ट में कहा गया है, “विभिन्न ब्रांडों के लिए पानी की गुणवत्ता, हानिकारक अवयवों, भारी धातु, मिथाइल अल्कोहल, सूक्ष्मजीवी पदार्थों की महत्वपूर्ण परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।” साथ ही कहा गया है कि जो परीक्षण किए गए, उनमें से कुछ अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा नहीं किए गए।
इसमें कहा गया है, “विदेशी शराब की 51 प्रतिशत जांच रिपोर्ट या तो एक वर्ष से अधिक पुरानी थीं या उनमें तारीख का उल्लेख नहीं था।”
दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को हंगामेदार सत्र देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री द्वारा रिपोर्ट पेश किए जाने से पहले आप विधायकों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की।
नतीजतन, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी समेत 21 विधायकों को दिनभर के लिए निलंबित कर दिया गया।
