नई दिल्ली/जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के इस सबसे बड़े राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में लगातार सुधार का ही परिणाम है कि कोविड की खतरनाक दूसरी लहर में देश में सबसे बेहतर रिकवरी दर यहीं पर रही।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचा मजबूत करने पर फोकस कर रही है। राज्य के 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज या तो संचालित हैं या फिर निर्माण की प्रक्रिया में हैं और वर्ष 2023 तक ये संचालन अवस्था में होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री से बाकी बचे जालौर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों में भी राजकीय मेडिकल कॉलेज की शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया। श्री गहलोत ने कहा कि ये तीनों ही पिछड़े जिले हैं और मेडिकल कॉलेज बनने से यहां पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ आम जन को मिल सकेगा।
स्वास्थ्य के अधिकार की दिशा में प्रभावी है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में राज्य में निशुल्क दवा योजना एवं निशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी। इस उद्देश्य को विस्तार देते हुए अब राज्य के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाकर आम आदमी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना है।
श्रीमती इंदिरा गांधी का विजन रहा कौशल विकास
श्री गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय यूएनडीपी के साथ मिलकर चेन्नई में देश का पहला पेट्रोकेमिकल इंजीनियंरिग इंस्टिट्यूट स्थापित किया गया। वर्तमान में देशभर में 42 ऐसे सिपेट संस्थान संचालित हैं जिनमें से जयपुर भी एक है। इनसे युवाओं का कौशल विकास होकर रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि पचपदरा में बन रही रिफायनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स के साथ ही केंद्र से पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन (पीसीपीआईआर) को भी जल्द स्वीकृति मिल जाए तो पश्चिम राजस्थान का कायापलट हो सकता है।
इन जिला मुख्यालयों पर बन रहे मेडिकल कॉलेज
उल्लेखनीय है कि केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान में 16 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बन रहे इन महाविद्यालयों की कुल लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 2 हजार करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जा रहे हैं। ये कॉलेज सिरोही, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और दौसा के अलावा अलवर, बूंदी, टोंक, झुंझुनूं, नागौर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में भी बन रहे हैं।
वर्तमान में राज्य में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 2830 सीटें हैं। इन सभी महाविद्यालयों को वर्ष 2023 तक शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। निर्माणाधीन सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के आरंभ होने के बाद एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 4 हजार से अधिक होने की संभावना है।
शिलान्यास कार्यक्रम में ये रहे शामिल
कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया, राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्री भगवंत खुबा, सांसद श्री नीरज डांगी, श्री रामचरण बोहरा एवं विधायक श्रीमती गंगादेवी भी शामिल रहीं। जबकि लोकसभाध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री भूपेंद्र यादव, श्री कैलाश चौधरी, श्री अर्जुन मेघवाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जुड़े।
सिरोही, बांसवाड़ा और दौसा में हुए कार्यक्रमों में उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया, सांसद श्री किरोड़ीलाल मीणा, श्री देवजी पटेल, श्री निहालचंद, श्री कनकमल कटारा, श्री रामकुमार वर्मा, श्रीमती जसकौर मीणा, विधायक श्री संयम लोढ़ा, श्री विनोद कुमार, श्री मुरारी लाल मीणा एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।