पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की अगली बैठक में भाग लेंगी, जिसके लिए 24 दलों को आमंत्रित किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एकता बनाने के लिए विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को बिहार के पटना में हुई थी। सोनिया गांधी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्ष हैं और उनकी उपस्थिति संभवतः यह सुनिश्चित करेगी कि सौहार्द कायम रहे और मुश्किल मुद्दों को आसानी से सुलझा लिया जाए।
24 राजनीतिक दलों के नेता 17 जुलाई को बेंगलुरु में अनौपचारिक बैठक करेंगे, जिसके बाद अगले दिन और अधिक औपचारिक बातचीत होगी। पहले दिन की बातचीत के समापन के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक औपचारिक रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे।
महाराष्ट्र में चाचा शरद पवार के खिलाफ अजित पवार के विद्रोह के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में विभाजन के एक दिन बाद बैठक 13 जुलाई से 17 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इस विभाजन से बिहार जैसे राज्यों में विपक्षी गठबंधन के टूटने की अटकलें तेज हो गईं।
हालाँकि, बेंगलुरु बैठक में आठ नई पार्टियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके), कोंगु देसा मक्कल काची (केडीएमके), विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), केरल कांग्रेस (जोसेफ), और केरल कांग्रेस (मणि) को मेगा मीट के लिए आमंत्रित किया गया है।
बैठक के एजेंडे में क्या है?
– पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनावों की योजना, मुख्य मुद्दों और इसे संबोधित करने के कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगी।
– वे इस बात पर चर्चा करेंगे कि देश भर में बीजेपी से कैसे मुकाबला किया जाए?
– वे सीट-बंटवारे और किसी फॉर्मूले पर पहुंचने पर भी चर्चा करेंगे। संभवत, मतभेदों को दूर करने के लिए राज्यवार टीमों का गठन किया जा सकता है।
पटना में हुई पहली बैठक में 15 विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनावों में एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने का संकल्प लिया था। बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ मतभेद भी सामने आए थे, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में जब तक कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश पर सार्वजनिक तौर पर इसका समर्थन नहीं करती, उसके लिए ऐसी किसी भी सभा का हिस्सा बनना मुश्किल होगा।
पटना बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विपक्षी दलों ने कहा था कि वे लचीले दृष्टिकोण के साथ अपने मतभेदों को दूर करते हुए एक सामान्य एजेंडे और राज्य-वार रणनीति पर चुनाव लड़ेंगे।