चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए, दोनों दोषियों को जमानत भी दे दी है।
दोनों दोषियों ने अपनी सजा खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। अपील पर अंतिम फैसला आने तक दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस माम ले को लेकर 2008 में 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जिन दो दोषियों को राहत मिली है, उनके नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी प्रदीप रामलाल मोढिया हैं। दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। जस्टिस एमएम सुंदरेश जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों की रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित जमानत की शर्तों के अधीन होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी दोनों दोषियों को जमानत?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों दोषियों की लंबी कैद अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी एवं तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखा। अदालत ने कहा कि दोनों अपीलकर्ताओं को 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है। इसके अलावा, उनमें से एक दोषी बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग है।
पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि मामले में एक अपीलकर्ता का नाम शुरुआती एफआईआर में दर्ज नहीं था घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया था। अदालत के मुताबिक, अपील में ऐसे कई तथ्यात्मक कानूनी सवाल हैं, जिन पर अभी विचार किया जाना बाकी है।
आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया
दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा सोनिया माथुर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल 17 साल से ज्यादा समय जेल में गुजार चुके हैं। साथ ही, एक दोषी को शुरुआत में एफआईआर में आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया था।
वहीं, राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि निचली अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ही दोनों को दोषी ठहराया था। उन्होंने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं देने की दलील दी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपील में विचार किए जाने वाले मुद्दों दोषियों की लंबी कैद को देखते हुए उनकी सजा निलंबित करने तथा जमानत देने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। दोनों की अपीलों पर आगे सुनवाई उचित समय पर सूचीबद्ध की जाएगी।
क्या है बिलकिस बानो गैंगरेप मामला?
बिलकिस बानो का मामला साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। इसी दौरान 3 मार्च 2002 को 21 वर्षीय बिलकिस बानो अपने परिवार के साथ हिंसा से बचने के लिए गांव छोड़कर जा रही थीं। उस समय बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं। रास्ते में भीड़ ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। मृतकों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। इस मामले की शुरुआती जांच में गंभीर खामियां सामने आई थीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2003 में जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। अगस्त 2004 में मामले का ट्रायल गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।
