केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। स्वीकृत डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी।
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लंबे समय से प्रतीक्षित यह फैसला मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान आया है और इसे लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ‘दिवाली उपहार’ के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले का केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर के बीच की अवधि के एरियर के साथ नवंबर महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
उन लोगों के लिए जिनका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये निर्धारित है, उनके वर्तमान 42 प्रतिशत डीए के परिणामस्वरूप 7,560 रुपये की अतिरिक्त मासिक आय होती है। 46 प्रतिशत डीए मिलने पर उनका मासिक वेतन बढ़कर 8,280 रुपये हो जाएगा।
इस बीच, 56,900 रुपये के अधिकतम मूल वेतन वाले व्यक्ति, जो वर्तमान में 42 प्रतिशत डीए का लाभ उठा रहे हैं और वर्तमान में अपनी मासिक कमाई के हिस्से के रूप में 23,898 रुपये प्राप्त कर रहे हैं उनकी 46 फीसदी की दर से, इन व्यक्तियों की मासिक कमाई बढ़कर 26,174 रुपये हो जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में जहां केंद्रीय कर्मचारियों को 4 फीसदी का DA Hike देने के लिए मंजूरी दिए जाने के अलावा भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस पर भी मुहर लगाई गई है। इसके अलावा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये की बढ़ोतरी को भी सरकार की मंजूरी मिल गई है। लद्दाख से लेकर हरियाणा तक अब एक मेगा सौर ऊर्जा ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।
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डीए की गणना आम तौर पर कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। इससे पहले मार्च 2023 में डीए को आखिरी बार 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी किया गया था। संशोधित दर जनवरी 2023 से लागू हुई।
मालूम हो कि डीए एक प्रकार का भत्ता है जो कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके मूल वेतन के ऊपर भुगतान किया जाता है। यह भत्ता महंगाई दर बदलने के अनुसार नियमित अंतराल पर बदलता है। इसे समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं। सरकार हर छह महीने में डीए और डीआर की दरों में संशोधन करती है।
