दिल्ली सरकार ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का 9वां बजट पेश किया। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को 78,800 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा। गहलोत ने अपने बजट भाषण में दिल्ली मॉडल की सराहना की और कहा कि आप सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाया है। वित्त मंत्री ने हाल ही में उद्घाटन किए गए आश्रम फ्लाईओवर सहित सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी सराहना की और कहा कि शहर में सुचारू आवागमन सुनिश्चित किया गया है। गहलोत ने कहा कि यमुना नदी की सफाई एक प्राथमिकता है और शहर की सरकार दिल्ली में तीन मुख्य लैंडफिल को साफ करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ काम करेगी। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी थी।
Cabinet Minister Shri @kgahlot Presenting Delhi's Budget | LIVE #DelhiBudget2023 https://t.co/MEKSUHyXSy
— AAP (@AamAadmiParty) March 22, 2023
गहलोत ने कहा, “दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए 21,000 रुपये खर्च किए जाएंगे।” उन्होंने कहा कि दिल्ली की परकैपिटा इनकम 14.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2023 में 7379 हो गई है जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है।
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आठ साल से दिल्ली को सेंट्रल पुल से मिलने वाले हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अन्य राज्यों को 42 फीसदी हिस्सा मिलता है लेकिन दिल्ली को लगातार हर साल सिर्फ 325 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं, जबकि दिल्ली हर साल केंद्र को 1.75 करोड़ का योगदान दे रही है। इसके अनुसार दिल्ली का शेयर 6,400 करोड़ बनता है। अब तो अगले साल से दिल्ली का हिस्सा शून्य कर दिया गया है, यानी 325 करोड़ भी अब नहीं मिलेगा।
गहलोत ने अपने भाषण में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भगवान राम बताया। उन्होंने कहा, “मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा खुशी होती। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे, तब भरत ने सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रखकर राज किया था। वैसे ही मैं काम करूंगा। अगला बजट मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे।”
I would have been happier if Manish Sisodia had presented the budget, he is my elder brother. I am sure the best wishes of children all over the world are with Manish Sisodia. This is the ninth budget of the Delhi government and my first: Delhi Finance Minister Kailash Gahlot pic.twitter.com/S0Qq9CHB5V
— ANI (@ANI) March 22, 2023
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट में कई बड़ी योजनाओं का प्रस्ताव रखा। ये हैं:
– 2015 में 41 हजार करोड़ का बजट था, आज 78000 करोड़ का बजट है।
– शिक्षा को दिया गया सबसे ज्यादा 16575 करोड़ का बजट, कुल बजट का 21 प्रतिशत शिक्षा के नाम।
– केजरीवाल सरकार इस साल 100 मोहल्ला बसें करेगी शुरू।
– केजरीवाल सरकार में एक साल में 24.22 फीसदी बढ़ा GST कलेक्शन।
– संपूर्ण पीडब्ल्यूडी सड़क नेटवर्क के 1,400 किलोमीटर का उन्नयन और सौंदर्यीकरण।
– दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 26 नए फ्लाईओवर/अंडरपास/पुल परियोजनाओं का निर्माण।
– 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण।
– 1,600 नई शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करना।
– दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण।
– 3 विश्व स्तरीय अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों का निर्माण।
– दिल्ली के तीन कूड़ाघरों की सफाई।
-दो आधुनिक बाद टर्मिनल, नौ नए बस डिपो, 1400 नए बस शेल्टर।
-2023-24 के बाद एक सड़क, या फुटपाथ ऐसा नहीं होगा जो टूटा होगा. जो एजेंसी काम करेगी मेंटेनेंस की जवाबदेही उसकी ही होगी।
–पीडब्लूडी की सड़कों पर धूल जमा न हो इसके लिए आधुनिक मशीनों से लगातार धुलाई की जाएगी, इसके लिए 70 रॉड स्वीपिंग मशीनें, 210 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें खरीदी जाएंगी।
-250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें भी तैनात की जाएंगीं. ये प्रोजेक्ट 10 साल का है और इस पर इस दौरान 19,466 करोड़ खर्च का अनुमान है. आगामी वित्त वर्ष के लिए 2034 करोड़ का प्रस्ताव है।
–नए फ्लाईओवरों के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव।
-तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जहां ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगीं. इनके लिए 321 करोड़ का प्रस्ताव।
-सड़कों और पुलों से जुड़े स्कीम के लिए 3126 करोड़ का प्रस्ताव।
– मोहल्ला बस योजना के तहत गलियों में चलेंगी छोटी बसें, इसके लिए 3,500 करोड़ का प्रस्ताव।
-दिल्ली के हर घर को सीवर से जोड़ने का प्लान।
–हर घर को मुफ्त सीवर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
-योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
-यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता करीब 41 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है।
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली का बजट मंगलवार को पेश किया जाना था, लेकिन गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुनियादी ढांचे और विज्ञापनों के लिए धन के आवंटन पर आपत्ति जताई। इसने बजट पर रोक लगा दी और दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। इससे आप सरकार और केंद्र के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपत्तियों को असंवैधानिक और निराधार बताया, जबकि बीजेपी ने बजट का विवरण लीक होने का दावा किया। बाद में मंगलवार को गृह मंत्रालय ने बिना किसी स्पष्ट बदलाव के दिल्ली के बजट को अपनी मंजूरी दे दी। केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बजट की कवायद बंद नहीं करने का आग्रह करने के कुछ घंटे बाद यह मंजूरी मिली।
