गुजरात के मोरबी पुल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। राज्य कमेटी का गठन करें, जो अपने यहां पुराने स्मारकों/पुलों के जोखिम का आकलन करे ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हर राज्य में एक विशेष विभाग का गठन हो जो इस तरह के हादसों की तेजी से जांच करे। साथ ही सार्वजनिक इस्तेमाल की ऐसी इमारतों के निर्माण में बेहतरीन क्वालिटी सुनिश्चित कर सके। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दाखिल की है।
गुजरात के मोरबी में हुए इस हादसे में रेस्क्यू टीम ने अभी तक 170 लोगों को बचा लिया है। मंगलवार सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF की 5 टीम, SDRF की 6 प्लाटून, AIR FORCE की एक टीम, ARMY के दो कॉलम और INDIAN NAVY की दो टीमें लगी हैं. स्थानीय लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना सहयोग दे रहे हैं.
इस हादसे पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अभी तक ओरेवा ग्रुप के 4 लोगों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव ने बताया कि, इन नौ लोगों में से दो लोग मैनेजर हैं, जबकि दो पुल के पास टिकट बुकिंग क्लर्क हैं।“ इसके अलावा दो ठेकेदार और तीन सुरक्षा गार्ड लापरवाही के आरोप में शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। हालाँकि किसी भी शीर्ष अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी पुल त्रासदी के बाद से लापता हैं।
बता दें कि सोमवार देर रात प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गांधीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में मोरबी में मारे गए लोगों के शोक में 2 नवंबर को गुजरात में राज्यव्यापी शोक मनाने का निर्णय लिया गया। पीएम ने इस बैठक में अधिकारियों से इस घटना से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए कहा। बैठक में घटनास्थल पर अभी तक किए गए राहत और बचाव कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई और संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित राज्य के गृह विभाग और गुजरात एनडीआरएफ के आला अधिकारी मौजूद थे।