राज्य सरकारों के दबाव में झुकी सरकार कोरोना19 में इलाज के लिए उपयोग वाली वस्तुओं को GST से बाहर किया गया

नई दिल्ली: GST कॉउंसिल की शुक्रवार को करीब 8 महीने बाद बैठक हुई। बैठक भी लगातार राज्य सरकारों के दबाव में बुलाई गई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। GST कॉउंसिल ने विदेशों से आयात होने वाली कोविड- 19 से जुड़ी मुफ्त सामग्री पर लग रही जीएसटी को हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा, GST कॉउंसिल ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होनी वाली दवा के आयात को I-GST से छूट देने का निर्णय किया है।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवा के आयात को आई-जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेशों से आयात होने वाली कोविड- 19 से जुड़ी मुफ्त सामग्री पर आई- जीएसटी हटाने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिये देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क घटाने की रियायत योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री कहा कि राज्यों को जीएसटी से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र 1.58 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को 2022 से आगे मुआवजे के भुगतान पर विचार के लिए जीएसटी परिषद विशेष सत्र का आयोजन करेगी।

इस बैठक के बाद पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करके देखिए क्या कहा

https://twitter.com/MSBADAL/status/1398297777747030026?s=19

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