इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अलग रह रहे पति को तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कपल को एक साथ रहने के लिए मजबूर करना “विवाह के विघटन की तुलना में सार्वजनिक हित के लिए अधिक हानिकारक है”। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी।
पति अशोक झा द्वारा दायर पहली अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने कहा, “वर्तमान मामले में दोनों पक्षों ने विवाह की पवित्रता बनाए नहीं रखने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए हैं।”
उच्च न्यायालय ने कहा, “वे 10 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और पत्नी द्वारा पति के खिलाफ आपराधिक शिकायतों सहित कई शिकायतें दर्ज की गई हैं और उसे परेशान करने और प्रताड़ित करने का हर संभव प्रयास किया गया है।”
अदालत ने आगे कहा, “अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी के खिलाफ भी मामला दायर किया था। इस स्तर पर भी, प्रतिवादी (पत्नी) अपीलकर्ता के साथ किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। इसलिए, पार्टियों को एक साथ रहने के लिए मजबूर करना हानिकारक होगा।”
अदालत ने पति द्वारा सहन की गई क्रूरता और विवाह के “अपूरणीय विघटन” दोनों का हवाला देते हुए विवाह को भंग कर दिया।
पति ने अपील में प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक अदालत, गाजियाबाद के 7 नवंबर 2019 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें शादी को रद्द करने की उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “इस मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए हैं और संपत्तियों को लेकर उनके बीच गंभीर विवाद हैं। इसके अलावा दोनों पक्ष एक-दूसरे पर शादी से बाहर संबंध रखने का भी आरोप लगा रहे हैं; इसलिए, एक-दूसरे के प्रति गहरी नफरत के बावजूद उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान होगा।”