भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में बड़े पैमाने पर और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों और विचारों को जानने का निर्णय लिया है। विधि आयोग ने जारी एक बयान में कहा, “शुरुआत में, भारत के 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर विषय की जांच की थी और 7 अक्टूबर 2016 को एक प्रश्नावली और 19 मार्च 2018, 27 मार्च 2018 और 10 अप्रैल 2018 को सार्वजनिक अपील/नोटिस के साथ अपनी अपील के माध्यम से सभी हितधारकों के विचार मांगे थे।”
आयोग ने कहा कि उसे भारी प्रतिक्रियाएं मिलीं और 21वें विधि आयोग ने 31 अगस्त 2018 को पारिवारिक कानून में सुधार पर परामर्श पत्र जारी किया।
22वां विधि आयोग, जिसे हाल ही में तीन साल का विस्तार मिला है, ने तदनुसार कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक संदर्भ पर यूसीसी से संबंधित मुद्दों की जांच शुरू कर दी है। बयान में कहा गया है, “तदनुसार, भारत के 22वें विधि आयोग ने फिर से समान नागरिक संहिता के बारे में बड़े पैमाने पर और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों और विचारों को जानने का फैसला किया।”
इच्छुक लोग विधि आयोग को नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।
समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों को पेश करने का प्रस्ताव करती है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे उनका धर्म, लिंग, जाति आदि कुछ भी हो। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य सेट को संदर्भित करता है।
वर्तमान में, विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून बड़े पैमाने पर उनके धर्म द्वारा शासित होते हैं।