प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस के साथ टेलीफोन पर बात हुई है। इस बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने विभिन्न विकास पहलों के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करने की भारतीय प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया। यूनुस ने आश्वासन दिया कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा, संरक्षा एवं रक्षा को प्राथमिकता देगी।
एक विज्ञप्ति में, पीएमओ ने कहा कि दोनों राजनेताओं ने संबंधित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा की।
गुरुवार को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश में अशांति के बीच 140 करोड़ भारतीय हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाओं के बीच पीएम का यह बयान आया था।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत की हमेशा इच्छा रही है कि उसके पड़ोसी देश “समृद्धि और शांति के मार्ग पर चलें”।
मालूम हो कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश जून से अशांति में उलझा हुआ है, जो शुरू में सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था लेकिन जल्द ही सरकार विरोधी बन गया।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना को हटाने और उनके भारत भागने के बाद, देश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं।
भीड़ ने हिंदुओं के व्यवसायों और घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की है और यहां तक कि उन्हें पीट-पीटकर मार डाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आग्रह करते हुए जोर दिया है कि वे भी देश के नागरिक हैं और समान अधिकारों के हकदार हैं।