कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की महिलाओं से वादा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी महिलाओं के लिए 50 फीसदी सरकारी नौकरियां आरक्षित करेगी। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सभी नई सरकारी नौकरियों में आधी भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के भी पक्ष में हैं।
गांधी ने कहा, “आज भी 3 में से सिर्फ 1 महिला के हाथ में रोज़गार क्यों है? 10 सरकारी नौकरियों में से बस 1 पद पर महिला क्यों है? क्या भारत में महिलाओं की आबादी 50% नहीं है? क्या हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक महिलाओं की मौजूदगी 50% नहीं है? अगर है तो फिर सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी इतनी कम क्यों? कांग्रेस चाहती है – ‘आधी आबादी, पूरा हक़’, हम समझते हैं कि महिलाओं की क्षमता का पूरा उपयोग तभी होगा जब देश को चलाने वाली सरकार में महिलाओं का बराबर योगदान होगा। इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है कि सभी नई सरकारी नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएं। हम संसद और विधानसभा में भी महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने के पक्ष में हैं।”
कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “सुरक्षित इनकम, सुरक्षित भविष्य, स्टेबिलिटी और आत्मसम्मान से भरी महिलाएं सही मायने में समाज की शक्ति बनेंगी। 50% सरकारी पदों पर महिलाओं का होना देश की हर महिला को ताकत देगा और ताकतवर महिलाएं भारत की तकदीर बदल देंगी।”
दरअसल कांग्रेस ने आम चुनाव से पहले महिलाओं के लिए पांच गारंटी की घोषणा की थी।
पार्टी की “महालक्ष्मी” गारंटी के तहत, प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को सीधे नकद हस्तांतरण के माध्यम से ₹1 लाख की वार्षिक सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा कांग्रेस “आधी आबादी, पूरा हक” सुनिश्चित करेगी, जिसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में सभी नई भर्ती में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
खड़गे ने कहा, “शक्ति का सम्मान” गारंटी के तहत, आशा, आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में केंद्र का योगदान दोगुना हो जाएगा।
“अधिकार मैत्री” गारंटी के तहत, कांग्रेस महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें लागू करने में सहायता करने के लिए एक पैरा-कानूनी पदाधिकारी के रूप में काम करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक “अधिकार मैत्री” नियुक्त करेगी।
“सावित्री बाई फुले छात्रावास” गारंटी के तहत, कांग्रेस के नेतृत्व वाला केंद्र देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की संख्या दोगुनी कर देगा। प्रत्येक जिले में कम से कम एक छात्रावास होगा।