कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कर्नाटक के बैंगलौर में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने “श्रमिक न्याय” और “हिस्सेदारी न्याय” गारंटियों की घोषणा की। इस दौरान उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
खरगे ने कहा कि “श्रमिक न्याय” के पांच महत्वपूर्ण बिंदु हैं। “श्रमिक न्याय” की पहली गारंटी पहला स्वास्थ्य अधिकार है, इसके तहत कांग्रेस श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार का कानून बनाने की गारंटी देती है। इसके साथ असंगठित क्षेत्र तथा विकलांगता के शिकार लोगों के जरूरी टेस्ट, मुफ्त इलाज, दवाओं का इंतजाम, सर्जरी सहित पुनर्वास और पैलिएटिव केयर सहित यूनिवर्सल हेल्थ केयर की व्यवस्था जाएगी।
दूसरी गारंटी श्रम का सम्मान के तहत कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये प्रति दिन करेगी, जो मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगी।
तीसरी गारंटी शहरी रोजगार गारंटी के तहत कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून लाएगी। इसके तहत सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने, शहरों को जलवायु के अनुसार ढालने एवं सामाजिक सेवा तंत्र को और मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
चौथी गारंटी सामाजिक सुरक्षा के तहत असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का प्रावधान होगा।
पांचवीं गारंटी सुरक्षित रोजगार के तहत मोदी सरकार द्वारा पारित मजदूर विरोधी श्रम कोड्स की कांग्रेस व्यापक समीक्षा करेगी। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित संशोधन की भी कांग्रेस गारंटी देती है।
कांग्रेस मुख्य सरकारी कार्यों में रोज़गार के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद करेगी। कॉन्ट्रैक्ट आधारित काम केवल आखिरी विकल्प होगा, जिसमें स्पष्ट औचित्य के साथ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। निजी सेक्टर के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट रोज़गार में सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम मानक का पालन करना अनिवार्य होगा।
“हिस्सेदारी न्याय” गारंटी का ऐलान करते हुए खरगे ने कहा कि वह आज देशभर के दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और कमजोर तबकों के लिए कांग्रेस पार्टी की “हिस्सेदारी न्याय” गारंटी घोषित कर रहे हैं।
“हिस्सेदारी न्याय” में पहली गारंटी गिनती करो के तहत कांग्रेस पार्टी एक विस्तृत सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की गारंटी देती है। इसके माध्यम से सभी जातियों और समुदायों की आबादी, सामाजिक- आर्थिक दशा, राष्ट्रीय संपदा में उनकी हिस्सेदारी और शासन से जुड़े संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वे किया जाएगा। इस सकारात्मक कार्यनीति से देश में क्रांतिकारी बदलाव होगा।
खरगे ने कहा कि दूसरी गारंटी आरक्षण का हक के तहत कांग्रेस इस बात की भी गारंटी देती है कि वह एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन बिल पारित करेगी।
तीसरी गारंटी एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी के तहत कांग्रेस एससी और एसटी की विशेष घटक योजना को पुनर्जीवित करने और कानून द्वारा लागू करने की गारंटी देती है। यह कदम कुछ कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा उठाया जा चुका है।
चौथी गारंटी जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक के तहत कांग्रेस आदिवासी वन अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देती है। वन अधिकार अधिनियम के सभी लंबित दावों को एक साल के भीतर हल करने और छह महीने में अस्वीकृत दावों की समीक्षा के लिए कांग्रेस एक पारदर्शी प्रक्रिया आरंभ करने की गारंटी देती है। कांग्रेस लघु वन उपज के लिए एमएसपी गारंटी भी बढ़ाएगी। साथ ही वन संरक्षण संशोधन अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सभी ऐसे संशोधनों को वापस लेगी, जो कि आदिवासी विरोधी हैं।
पांचवीं गारंटी अपनी धरती, अपना राज के तहत कांग्रेस आदिवासी भाई-बहनों को स्व-शासन और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है।कांग्रेस उन सभी बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। कांग्रेस पेसा में परिकल्पित ग्राम सरकार और स्वायत्त ज़िला सरकार की स्थापना के लिए पेसा के अनुरूप राज्यों के कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पांच न्यायों के लिए 25 गारंटियां देश के सामने रखी हैं। इनमें किसान, युवा, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय की पांच-पांच गारंटियां शामिल हैं। कांग्रेस इन्हीं गारंटियों के लेकर जनता के बीच जाएगी और भाजपा की पिछले 10 वर्षों की विफलताओं को जनता के सामने रखेगी।
