विपक्षी दल के नेताओं ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में हुई सैंकड़ो मौतों पर शोक व्यक्त करते हुए रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली पर सवाल उठाया है, जिसके कारण कथित तौर पर दुर्घटना हुई। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम), आरजेडी और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों ने ओडिशा में हुए भीषण तिहरे रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। रेलवे के आधिकारिक बयान के मुताबिक अभी तक 261 लोगों की मौत हो गई है जबकि करीब 1 हजार लोग घायल हुए हैं।
रेलवे ने बयान जारी करते हुए बताया कि जिस जगह पर ट्रेन डिरेल हुई थी, उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और सेवाओं की बहाली का काम शुरू हो गया है।
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ऐसे हादसों को रोकने के लिए ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरणों की स्थापना की उपेक्षा करते हुए विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनता को गुमराह करके राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए वंदे भारत ट्रेनों और नवनिर्मित रेलवे स्टेशनों का डींग हांक रही है, लेकिन सुरक्षा उपायों की उपेक्षा कर रही है।
वहीं बालासोर में दुर्घटनास्थल पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि, ‘कोरोमंडल एक्सप्रेस में कोई टक्कर रोधी (एंटी-कोलिजन) उपकरण नहीं था। जब मैं रेल मंत्री थी तब मैंने एक टक्कर रोधी उपकरण पेश किया था जिससे एक ही ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें एक निश्चित दूरी पर रुकती थीं। अब, जब आप यहां हैं (अश्विनी वैष्णव) तो मैं यह बताना चाहती हूं कि इस ट्रेन में कोई एंटी-कोलिजन डिवाइस नहीं था। इस तरह की तकनीक होती तो इस घटना को टाला जा सकता था।’
बनर्जी ने आगे कहा- यह इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। हम अपने राज्य से 5 लाख देंगे.. हमने बंगाल से 40 डॉक्टर भेजे हैं और दो बसें भेजीं हैं। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए कि इतने लोग कैसे मरे.. मैंने सुना है कि 500 लोगों की मौत हो गई है… अब रेल बजट नहीं होता.. रेलवे मेरे बच्चे की तरह है.. मैं रेल परिवार की सदस्य हूं.. मैं अपने सुझाव देने को तैयार हूं। अगर गंभीर मरीजों का यहां इलाज नहीं हो पाता है तो मैं उन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले जाने को तैयार हूं।
अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग तेज होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने कहा कि जब ऐसी दुर्घटनाएं पहले होती थीं, तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे। पवार ने कहा, “लेकिन अब कोई भी बोलने को तैयार नहीं है।”
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा- “बहुत लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। इस दर्दनाक हादसे ने सभी को रूला दिया…कहा जाता है कि हम ट्रेन में कवच लगा रहे हैं, इससे सारे हादसे रुक जाएंगे। कहां है कवच? तीन ट्रेन टकरा गई, कहां है कवच?”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी और एआईसीसी प्रभारी ए चेल्ला कुमार को स्थिति का जायजा लेने और आईएनसी कार्यकर्ताओं और फ्रंटल संगठनों द्वारा किए जा रहे राहत प्रयासों की निगरानी करने के लिए तुरंत ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा करने के लिए नियुक्त किया है।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, ‘रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक रेल हादसे मे लाल बहादुर शास्त्री ने दे दिया था इस्तीफा, लेकिन हमें मोदी सरकार के किसी मंत्री से इस्तीफे की नही हैं उम्मीद। यदि माननीय मंत्री जी में शर्म होगी तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।’
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफ़े की तस्वीर को री-ट्वीट करते हुए लिखा, ”पहले हमारे पास ऐसे नेता थे, जो भारत में ज़िम्मेदारी लेते थे। जय हिंद।”
सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम ने कहा कि सरकार का ध्यान केवल लग्जरी ट्रेनों पर है जबकि आम लोगों के लिए रेलगाड़ियों और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। बिनॉय विश्वम ने ट्वीट किया, “सरकार का ध्यान केवल लग्जरी ट्रेनों पर है। आम लोगों की ट्रेनों और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। उड़ीसा में हुई मौतें इसका परिणाम हैं। रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।”
आरजेडी ने रेल मंत्री से इस्तीफा मांगते हुए ट्वीट किया,’कवच में भी कांड हो गया? मोदी सरकार के लिए बस ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ ट्रेनों में ही इंसान चलते हैं! अगर रेल मंत्री में कुछ नैतिकता और आत्मग्लानि हो तो इतने परिवारों के बर्बाद होने पर तुरंत इस्तीफा दें!’
शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेता संजय राउत ने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत है। राउत ने कहा, “यह सरासर लापरवाही है, रेल मंत्री ओडिशा से हैं और उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।”
इस बीच, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट में कहा कि दुर्घटना के मद्देनजर भाजपा ने केंद्र में अपनी सरकार के नौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला किया है।