देश में नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘रोजगार मेला’ के तहत सरकारी विभागों में चयनित 71,000 कर्मियों को नियुक्ति-पत्र जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्त लोगों को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि ‘रोजगार मेले’ युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है।
रोज़गार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया था। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भर्तियां हो रही हैं।
पीएम ने कहा कि आप सभी को ये नियुक्ति पत्र कड़ी मेहनत से मिला है इसके लिए मैं आपको और आपके परिवार को बधाई देता हूं। कुछ दिन पहले गुजरात में ही ऐसे रोजगार मेले का आयोजन हुआ था और इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बीते 9 वर्षो में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है।
उन्होंने कहा- ‘आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डाक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंडरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद खत्म हुआ है। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है।
पीएम ने कहा कि, “9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ-सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत, आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है।”
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बीते 9 वर्षों में गरीबों के लिए जो 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं उन्होंने भी रोजगार के अनेक नए अवसर बनाए हैं। गांव-गांव में खुले 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर आज रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। युवाओं को विलेज लेवल का Entrepreneur बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में काम की प्रकृति में बहुत तेजी से बदलाव आया है। बदलती हुई इन परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर्स को भी निरंतर सपोर्ट कर रही है। इन 9 वर्षों में देश ने स्टार्ट अप कल्चर की नई क्रांति देखी है।
उन्होंने कहा कि PLI स्कीम के तहत केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दे रही है। ये राशि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी।
देश भर से चयनित लोग विभिन्न पदों/पदों पर कार्यभार ग्रहण करेंगे जैसे- ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक-सह-टिकट क्लर्क, कनिष्ठ लिपिक-सह-टाइपिस्ट, कनिष्ठ लेखा लिपिक, ट्रैक मेंटेनर, सहायक अनुभाग अधिकारी, जैसे विभिन्न पदों/पदों में शामिल होंगे। अवर श्रेणी लिपिक, अनुविभागीय अधिकारी, कर सहायक, प्राचार्य, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, सहायक कुलसचिव, सहायक प्रोफेसर इत्यादि।
नए भर्ती किए गए लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है।