सीमान्त राज्यों में क्यों दिए गए बीएसएफ को असीमित अधिकार

 नए आदेश से अलबत्ता देश के गुजरात जैसे कुछ राज्यों को राहत जरूर  मिलेगी जहां BSF को अब तक सीमारेखा के अन्दर 80 किलोमीटर के दायरे में घुसपैठियों के खिलाफ कानूनी कारवाई करने के अधिकार मिले हुए थे। नए आदेश के बाद अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा से लगे सभी सीमावर्ती जिलों में बीएसएफ के पास एक जैसे अधिकार होंगे। नए आदेश के तहत पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा तलाशी और गिरफ्तारी करने के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। इन राज्यों में पहले बीएसएफ के ये अधिकार राज्यों की सीमा के अंदर 15 किलोमीटर तक सीमित थे, वहीं अब इन्हें बढ़ा कर 50 किलोमीटर तक लागू कर दिया गया है। इनके अलावा गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 80 किलोमीटर से घटा कर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान में इसे पहले की तरह 50 किलोमीटर तक बरकरार रखा गया है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के पूरे इलाके में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को पहले की तरह बनाए रखा गया है। इस समय भले ही कांग्रेस इसका विरोध कर रही हो। लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार की किसी भी कार्रवाई  का विरोध करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते आज कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल केंद्र की मौजूदा राजग सरकार के इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं लेकिन असलियत तो यह है कि बीएसएफ़ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव साल 2011 में भी तब किया गया था जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व  में संप्रग सरकार वजूद में थीं। मजेदार बात यह है कि तब विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा ने ठीक उसी तरह इस मसौदे के विरोध किया था जिस तरह आज कांग्रेस इसके विरोध में डट कर खड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज से एक दशक पहले कांग्रेस सरकार सिर्फ प्रस्ताव लाई थी लेकिन आज की भाजपा सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है।