समर्थन मूल्य का वादा, झूठ का पुलिंदा, असल में एमएसपी खत्म करने की साजिश! मोदी-नाथन नहीं, स्वामीनाथन! चाहिए-रणदीप सुरजेवाला

इतना ही नहीं, बीते 7 सालों में मोदी सरकार ने अतिरिक्त 25,000 रु. हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी है। डीज़ल, कीटनाशक, खाद, कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर पाटर््स इत्यादि के दामों में वृद्धि करके और 12 से 28 प्रतिशत तक जीएसटी लगाकर। उदाहरण के लिए, 1 हैक्टेयर में गेहूँ का उत्पादन 3,421 किलोग्राम होता है। इस दृष्टिकोण से गेहूँ की लागत प्रति क्विंटल 730.78 रु. अतिरिक्त बढ़ गई है। अगर इस लागत को भी जोड़ दिया जाए, तो वास्तविकता में गेहूँ का समर्थन मूल्य 2745.78 रु. होनी चाहिए। 

2. समर्थन मूल्य पर मुट्ठीभर खरीद का सच आया सामने

मोदी सरकार ने नए कृषि कानूनों में मुट्ठीभर पूंजीपतियों को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी है, जिससे बड़े व्यापारी जमाखोरी करके फसलों के दाम तोड़ देते हैं और किसानों को फसलों के सही दाम नहीं मिल पाते। क्योंकि सरकार बहुत कम किसानों से बहुत सीमित मात्रा में समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती है। हाल ही में 03 अगस्त, 2021 को मोदी सरकार के कृषि मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि 2020-21 में 2,10,07,563 किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है, जबकि देश में कृषि सेंसस के आधार पर 14,65,00,000किसान हैं और 2020-21 में सरकार ने समर्थन मूल्य पर जिन फसलों को खरीदा है, जो निम्नलिखित है:

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन की तुलना में कितनी कम मात्रा में किसानों से अनाज सरकार खरीदती है।

3. समर्थन मूल्य: कांग्रेस बनाम मोदी सरकार

कांग्रेस सरकार ने 2006-07 से 2013-14 के बीच समर्थन मूल्य में 205 प्रतिशत तक की वृद्धि की थी। वहीं मोदी सरकार ने धान में मात्र 48 प्रतिशत और गेहूँ में मात्र 43 प्रतिशत की वृद्धि की। इससे स्पष्ट होता है कि किसानों के प्रति कांग्रेस सरकार बेहद संवेदनशील थी, जबकि किसानों का हक मारकर पूंजीपतियों को सौंप देने के लिए मोदी सरकार तत्पर है।

किसान को मोदी–नाथन नहीं, मेहनत की कीमत चाहिए। अगर मोदी सरकार ने अन्नदाता से षंडयंत्र बंद नहीं किया तो आने वाली पीढि़यां भाजपा को माफ नहीं करेंगी।