ऑक्सीजन की कमी – कोरोना कुप्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सरकार को राह

सवाल किया जा सकता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का फैसला क्यों लेना पड़ गया था क्योंकि किसी देश की अदालत का यह काम नहीं है कि वो सरकार को आदेश देती रहे। बात एकदम सही है कोरोना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार को इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान में यह साफ़ व्यवस्था है कि लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में न्यायपालिका ( अदालत ) , कार्यपालिका ( सरकार ) और विधायिका ( संसद और विधान मंडल )के अलग – अलग कार्य निर्धारित हैं, और तीनों स्वायत्त निकाय हैं तीनों में से किसी को एक दूसरे के उपर दोषारोपण करने अथवा अपने आदेश थोपने का कोई अधिकार नहीं है। संवैधानिक मान्यता के अनुरूप विधायिका को नियम और क़ानून बनाने का अधिकार है तो कार्यपालिका का काम उन कानूनों को इमानदारी के साथ लागू करना है। इन दोनों निकायों के बीच न्यायपालिका की जवाबदेही तब सामने आती है जब विधायिका द्वारा बनाए गए फैसलों को किसी वजह से लागू नहीं किया जाता या फिर उसके संवैधानिक प्रावधानों को समझने में किसी तरह की दिक्कत आती है।  ऐसे मौकों पर न्यायपालिका किसी नागरिक की शिकायत या फिर समस्या का स्वतः संज्ञान लेने के बाद नियम क़ानून के तकनीकी पक्ष को कानूनी तौर पर समझाने के साथ ही उस समस्या के त्वरित समाधान के लिए सरकार यानी कार्यपालिका को आदेशित भी कर सकती है।  इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ .अदालत को जब लगा कि कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं तो उसे ऐसा फैसला लेना ही पड़ा।